बांग्लादेश में भारत विरोधी लाइवस्ट्रीमिंग पर विदेश मंत्रालय सख्त, पन्नू केस में समन पर भी दिया जवाब

बांग्लादेश में चीनी नागरिकों की गतिविधियों पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई। वहीं, गुरपतवंत सिंह पन्नू केस में अमेरिकी अदालत के समन पर भी जवाब दिया है। भारत ने आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।

ये है पूरा मामला

इस पूरे घटनाक्रम में दो अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं। पहला मामला बांग्लादेश में चीनी नागरिकों की गतिविधियों से जुड़ा है। दूसरा मामला अमेरिका में पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे का है।

भारत ने दोनों मामलों पर विदेश मंत्रालय के जरिए प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश से कथित गतिविधियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। वहीं, अमेरिकी मुकदमे के आरोपों को भारत ने खारिज किया है।

बांग्लादेश में भारत विरोधी लाइवस्ट्रीमिंग का मामला

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA – Ministry of External Affairs) ने बांग्लादेश में चीनी नागरिकों की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट देखने की बात कही। रिपोर्ट में ढाका के गरीब इलाकों के वीडियो बनाने का दावा है। आरोप है कि इन इलाकों को भारत का बताकर दिखाया जा रहा है।

चीनी नागरिकों की गतिविधियों पर भारत की चिंता

विदेश मंत्रालय के अनुसार, किसी देश की गलत और भ्रामक तस्वीर दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रालय ने विदेशी तत्वों की ऐसी गतिविधियों पर चिंता जताई। उसने कहा कि इससे संबंधित लोगों की विश्वसनीयता भी कम होती है।

भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बयान बांग्लादेश में सामने आई गतिविधियों के बाद आया है।

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ढाका की गलियों को नई दिल्ली बताने का आरोप

बांग्लादेशी अखबार प्रथोम आलो की जांच में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ढाका के कुछ इलाकों में वीडियो बनाते हैं। वे चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइवस्ट्रीमिंग करते हैं।

आरोप है कि इन वीडियो में ढाका के गरीब इलाकों को नई दिल्ली बताया जाता है। वहां की जीवनशैली को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की जाती हैं। इस मामले को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पन्नू केस में अजित डोभाल को समन

भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू केस में अमेरिकी अदालत के समन पर भी जवाब दिया। पन्नू ने अमेरिका में भारत के कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का नाम भी शामिल है।

मंत्रालय ने मुकदमे में लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुकदमे को बेबुनियाद बताया।

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विदेश मंत्रालय का बयान

रणधीर जायसवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने न्यायिक दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया भी बताई।

"हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों के साथ-साथ बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध केवल भारत के तय केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिये ही भेजे जा सकते हैं।"

– रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

पन्नू मुकदमे में किन अधिकारियों के नाम?

पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को समन भेजा था। यह समन एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। इस मुकदमे में कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA – National Security Advisor) अजित डोभाल शामिल हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW – Research and Analysis Wing) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल का नाम भी है।

2023 की कथित साजिश से जुड़ा है मामला

यह मुकदमा 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। अमेरिकी अदालत का आदेश इसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह मामला अमेरिकी न्याय मंत्रालय की जांच से भी जुड़ा है।

अमेरिकी जांच निखिल गुप्ता के खिलाफ चल रही है। गुप्ता भारतीय नागरिक है। उस पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के आरोप भी लगाए गए हैं।

निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण

निखिल गुप्ता को 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। अमेरिकी अभियोजकों ने गुप्ता पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया।

आरोपों के मुताबिक, गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया। उसने पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की कोशिश की। आरोपपत्र में विकास यादव का नाम भी शामिल है। विकास यादव कथित तौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़ा था।

अमेरिकी आरोपों पर भारत की जांच

अमेरिका की ओर से उठाई गई चिंताओं के बाद भारत ने जांच समिति बनाई थी। समिति को अमेरिकी पक्ष की चिंताओं की जांच की जिम्मेदारी दी गई। वहीं, विकास यादव के खिलाफ भारत की एक अदालत में मामला चल रहा है। भारत ने पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को पहले ही खारिज किया है। भारत ने इसे अनुचित और बिना ठोस आधार वाला बताया है।