मोदी कैबिनेट में किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं समेत 6 फसलों का बढ़ा MSP
केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं समेत छह प्रमुख रबी फसलों के नए MSP को मंजूरी दी है। गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2027-28 मार्केटिंग सीजन में रबी फसलों की खरीद के लिए किसानों को कुल ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ पीएम धारा योजना और दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS को लेकर भी फैसले किए हैं।
गेहूं का MSP बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल
2027-28 रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का MSP ₹25 बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे पहले 2026-27 के लिए गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल था। सरकार के मुताबिक, गेहूं की उत्पादन लागत करीब ₹1,264 प्रति क्विंटल है और नए MSP में लागत के मुकाबले 106 प्रतिशत का मार्जिन रखा गया है।
जौ, चना और मसूर के MSP में भी बढ़ोतरी
सरकार ने सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य रबी फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की है। जौ का MSP ₹2,150 से बढ़ाकर ₹2,286, चने का ₹5,875 से बढ़ाकर ₹5,958 और मसूर का MSP ₹7,000 से बढ़ाकर ₹7,390 प्रति क्विंटल किया गया है। इस तरह मसूर के MSP में ₹390 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
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सरसों और कुसुम का भी MSP बढ़ाया गया
तिलहन फसलों में सरसों का MSP ₹6,200 से बढ़ाकर ₹6,613 प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं कुसुम का MSP ₹6,540 से बढ़ाकर ₹7,215 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कुसुम के MSP में ₹675 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जो छह रबी फसलों में सबसे ज्यादा है।
किसानों को ₹90,962 करोड़ के भुगतान का अनुमान
सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2027-28 मार्केटिंग सीजन में करीब 324 लाख टन रबी फसलों की खरीद के लिए किसानों को कुल ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। MSP तय करने में उत्पादन लागत के साथ घरेलू और वैश्विक कीमतों के रुझान और मौसम से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना रखने की नीति के अनुरूप बढ़ोतरी की है।
पीएम धारा और ITMS को भी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी MSP के अलावा PM DHARA कार्यक्रम और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी मंजूरी दी गई। PM DHARA के लिए ₹1.86 लाख करोड़ और दिल्ली ITMS के लिए ₹1,790 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। तीनों फैसलों की कुल अनुमानित राशि ₹2,79,157 करोड़ है।
