आज डासना जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान, गाजियाबाद कोर्ट ने जारी किया रिहाई परवाना

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद गाजियाबाद कोर्ट में दो जमानती और व्यक्तिगत मुचलके की प्रक्रिया पूरी की गई। ED ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी।
आजम खान की जमानत के लिए पूरी हुई कानूनी प्रक्रिया
गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने आजम खान की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका मांगा था। शहनवाज और जुनैद उनकी ओर से जमानती बने हैं। दोनों ने 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा कराईं और इसके साथ शपथपत्र भी दाखिल किया। आजम खान के वकील की ओर से जमानत से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
ये भी पढ़ें: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर भी लगी रोक
डासना जेल भेजा जा रहा रिहाई का परवाना
गाजियाबाद कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, आजम खान की रिहाई का परवाना जारी किया जा रहा है। इसे डासना जेल भेजा जा रहा है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद आजम खान रामपुर जाएंगे। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनसे मिलने के लिए डासना जेल पहुंच रहे हैं।
ED ने अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया।
ED ने की तत्काल सुनवाई और यथास्थिति बनाए रखने की मांग
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने अदालत से मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी की। एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि उसे अपना पूरा जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ED की तत्काल सुनवाई की मांग पर टिप्पणी की, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। इसके बाद अदालत ने मामले को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ED की तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की।




















