सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को सुनवाई की। कोर्ट ने IP एस्टेट थाने के SHO से मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यह शिकायत सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों से जुड़ी है। मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
वकील की शिकायत पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त 2025 को दाखिल की थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने IP एस्टेट थाने के SHO से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से इन तीनों वर्षों की प्रमाणित मतदाता सूचियों की प्रतियां अदालत में दाखिल की गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
सोनिया गांधी पर क्या हैं आरोप?
शिकायतकर्ता वकील विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में मिली थी। शिकायत में दावा किया गया है कि उनका नाम वर्ष 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नाम दोबारा दर्ज किए जाने की प्रक्रिया भी 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले पूरी की गई थी। हालांकि, ये सभी आरोप हैं। मामले में अदालत की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता?
भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम के तहत अलग-अलग प्रावधान हैं। इनमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते शामिल हैं।
जन्म के आधार पर: भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म की तारीख और उस समय लागू कानूनी शर्तों के अनुसार नागरिकता मिल सकती है।
वंश के आधार पर: विदेश में जन्मे व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के तहत माता-पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिल सकती है।
पंजीकरण के आधार पर: भारतीय मूल के व्यक्ति और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी नागरिक निर्धारित शर्तें पूरी कर आवेदन कर सकते हैं।
देशीयकरण के आधार पर: निर्धारित अवधि तक भारत में निवास और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करने वाले विदेशी नागरिक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर: किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने की स्थिति में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर वहां के लोगों को नागरिकता दे सकती है।




















