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रघु ठाकुर का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- 8 महीने से संसद सत्र लंबित, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा

देश की राजनीति, लोकतंत्र, भाषा और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक एवं प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में एक ओर विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता की बुनियादी मांगों और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी हो रही है।
रघु ठाकुर का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- 8 महीने से संसद सत्र लंबित, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा
रघु ठाकुर का केंद्र सरकार पर हमला

भिंड। रघु ठाकुर 18 नवंबर को अपने दो दिवसीय भिंड प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर-इटावा सिक्सलेन राष्ट्रीय राजमार्ग, संसद सत्र, हिंदी भाषा, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जिन साधु-संतों ने भाजपा की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई, आज वही साधु-संत अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने निवेदन पत्र देते घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।

साधु-संतों की मांग भी नहीं सुन रही सरकार

ग्वालियर से इटावा तक सिक्सलेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की मांग उठाते हुए ठाकुर ने कहा कि अंचल की जनता लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। कई साधु-संत भी इसके लिए धरना दे चुके हैं और दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि जिन साधु-संतों ने भाजपा की सरकार बनवाई, आज वही सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह मार्ग हादसों के कारण हत्यारा मार्ग बन गया है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप सिक्सलेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए।

आठ महीने से संसद सत्र लंबित, राष्ट्रपति करें हस्तक्षेप

संसद की कार्यवाही को लेकर रघु ठाकुर ने संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र पिछले करीब आठ महीने से लंबित है और अब तक लोकसभा अध्यक्ष ने सत्रावसान नहीं किया है। यह संसद के सत्र को टालने की लंबी प्रक्रिया है, जो संविधान की भावना के विपरीत है। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार को संसद का सत्र बुलाने के निर्देश देने की अपील की। साथ ही विपक्ष को भी सरकार की इस रणनीति को समझकर अपनी राजनीतिक कार्ययोजना बदलने की सलाह दी।

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भाजपा के 'हिंदू-हिंदी-हिंदुस्तान' नारे पर उठाए सवाल

हिंदी भाषा के साथ हो रहे कथित भेदभाव पर ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया गया था, जिसमें मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और इच्छानुसार विदेशी भाषा पढ़ने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी शिक्षण को लेकर पहले निर्णय लिया, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। उन्होंने महाराष्ट्र में गैर-मराठी टैक्सी और परिवहन चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान का प्रमाणपत्र अनिवार्य किए जाने के आदेश पर भी आपत्ति जताई। ठाकुर ने कहा कि वे मराठी भाषा के विरोधी नहीं हैं, मराठी भी हमारी भारतीय भाषा है और हिंदी-मराठी के बीच कभी टकराव नहीं रहा। लोकमान्य तिलक भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। उन्होंने भाजपा के पुराने नारे हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि न हिंदी बच रही है और न ही हिंदू। यदि हिंदी और हिंदू दोनों कमजोर होंगे तो हिंदुस्तान की एकता पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर भाषा के मामले में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु द्वारा हिंदी को स्वीकार नहीं करने पर केंद्र ने अनुदान रोका, जबकि महाराष्ट्र के मामले में ऐसा नहीं किया गया। यह राष्ट्रीय सोच के विपरीत है।
 

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सुप्रीम कोर्ट की साख पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका की साख को लेकर आम जनता और वकीलों के बीच भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, वह भी वकीलों द्वारा। यह तीसरी ऐसी घटना है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यप्रणाली को लेकर बढ़ रहे जन-असंतोष को गंभीरता से नहीं लेगा तो यह लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है।
 

मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग

एसआईआर और विशेष रूप से फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सामने आई गलतियों ने उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। तथ्यों और न्यायपालिका के निर्णय से अलग, आमजन की नजरों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से स्वेच्छा से पद छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता बचाई जा सकती है। अगर देश के लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से उठ गया तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया हास्यास्पद बनकर रह जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव, प्रवक्ता असगर खान, राघवेंद्र नरवरिया, राजीव यादव सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Asgar Khan
By Asgar Khan

मैं पत्रकार असगर खान, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वर्ष 2014 से सक्रिय पत्रकार हूं। 11 अगस्त 2014 से...

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