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जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 11 साल से लंबित MoP को लेकर केंद्र को नोटिस; कॉलेजियम के फैसलों को RTI में लाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े MoP को अंतिम रूप देने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की भी मांग की गई है।
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 11 साल से लंबित MoP को लेकर केंद्र को नोटिस; कॉलेजियम के फैसलों को RTI में लाने की मांग
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी जवाब मांगा है। यह मामला करीब 11 वर्षों से लंबित न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा है। याचिका में नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए MoP को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई है।

11 साल से लंबित है नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का मामला

एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देना जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लंबे समय से यह प्रक्रिया अधूरी है जिससे न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुधार लागू नहीं हो पाए हैं। याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और केंद्र सरकार को MoP में आवश्यक बदलाव कर इसे जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने का अनुरोध भी किया गया है।

जस्टिस सुंदरेश ने खुद कॉलेजियम का सदस्य होने का उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा हैं। ऐसे में क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि जस्टिस सुंदरेश को सुनवाई से अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर?

मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) वह दस्तावेज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसमें कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। वर्ष 1999 में तैयार किए गए MoP के जरिए कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। हालांकि, समय के साथ इसमें बदलाव और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग उठती रही है।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था NJAC कानून

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वर्ष 2015 में बड़ा घटनाक्रम हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था को बरकरार रखा गया था। हालांकि अदालत ने यह भी माना था कि कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इसके लिए न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और प्रक्रिया को बेहतर बनाने से संबंधित सुझाव मांगे गए थे।

केंद्र और कॉलेजियम के बीच सहमति नहीं बनने से अटकी प्रक्रिया

16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने MoP में आवश्यक बदलाव तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसके बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच संशोधित प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई, लेकिन विभिन्न प्रावधानों पर सहमति नहीं बन सकी। यही वजह है कि करीब 11 साल बाद भी संशोधित MoP को अंतिम रूप देने का मामला लंबित है। अब लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया को समयसीमा के भीतर पूरा कराने की मांग की है।

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एक महीने में MoP को अंतिम रूप देने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MoP में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक महीने के भीतर इसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कॉलेजियम के फैसलों को RTI कानून के दायरे में लाने की मांग भी की है ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ सके।

Dr. Sumit Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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