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प्रदर्शन में रील बनाने वालों को पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन के दौरान रील मेकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों जैसी सुरक्षा का लाभ अपने आप नहीं मिल सकता।
प्रदर्शन में रील बनाने वालों को पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को मिली सुरक्षा का लाभ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वालों को अपने आप नहीं मिल सकता। पुलिस के मुताबिक, पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के दौरान सुरक्षा देने का मतलब यह नहीं है कि रील मेकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भीड़ नियंत्रण से जुड़े नियमों से छूट दे दी जाए। पुलिस ने अदालत से पत्रकारिता और व्यावसायिक फायदे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बीच अंतर करने की मांग की है।

किस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब?

दिल्ली पुलिस ने यह दलील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दी है। यह हलफनामा दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियां हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को बिना रुकावट अपना काम करने देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के काम में जानबूझकर बाधा डालने के आरोपों से इनकार किया है।

पुलिस बोली- पत्रकारिता के काम में बाधा नहीं डाली

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने किसी भी समय पत्रकारों के वास्तविक पत्रकारिता संबंधी काम में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी कैमरे और माइक लेकर खुद को पत्रकार बता रहे थे, जबकि वे वास्तव में पत्रकार नहीं थे। पुलिस के मुताबिक, गलत पहचान के कारण हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी पहचान की पुष्टि होने के बाद छोड़ दिया गया था।

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रील बनाने वालों को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के दौरान सुरक्षा देता है। इसका उद्देश्य तथाकथित रील मेकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या उपद्रवी तत्वों को सामान्य कानून और प्रतिबंधित सभा के स्थान पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वैध निर्देशों से छूट देना नहीं है। पुलिस ने कहा कि डिजिटल मीडिया के इस दौर में कई लोग रील बनाते हैं, उन्हें अपलोड करते हैं और उनसे व्यावसायिक फायदा भी उठाते हैं। ऐसी गतिविधियों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है, यह सवाल अभी तय होना बाकी है।

पत्रकारिता और कमाई के लिए वीडियो बनाने में अंतर की मांग

दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि पत्रकारिता के उद्देश्य से रिपोर्टिंग करने और व्यावसायिक फायदे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के बीच अंतर किया जाना चाहिए। पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति के काम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, यह तय करने में अहम हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि खबर जुटाने और उसे कानूनी तरीके से प्रकाशित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता स्वतंत्र पत्रकारों, फ्रीलांसरों, आम नागरिकों और यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देने वालों को भी हासिल है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता, किसी संस्थान का प्रेस कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त न्यूज संगठन में नौकरी नहीं होने के आधार पर किसी को इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

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पुलिस ने अपने एडवाइजरी का भी किया बचाव

दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को जारी अपनी एडवाइजरी का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को पत्रकारों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना था। पुलिस के मुताबिक, PIB की मान्यता के अलावा पत्रकार अपने संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। इसे पहचान के लिए एक वैकल्पिक और समान रूप से स्वीकार्य माध्यम माना जा सकता है।

Sona Rajput
By Sona Rajput

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है। साल 2022 ...

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