मोहन कैबिनेट की बैठक :अविश्वास प्रस्ताव रोकने से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट सर्वे तक कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। मध्यप्र देश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पुलिस को टैबलेट देने, नए प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, मेट्रो प्रोजेक्ट के सर्वे और पर्यटन-आध्यात्मिक आयोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए।

अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने को आएगा अध्यादेश

कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतों के आधार पर उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकेगा। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में अराजकता की स्थिति बनती है और आर्थिक लेन-देन के मामले सामने आते हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

पुलिस को मिलेंगे टैबलेट, खर्च होंगे 75 करोड़

गृह विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने तय किया कि जांच अधिकारियों को जीपीएस युक्त टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन टैबलेट्स के जरिये अधिकारी वीडियो और फोटो भी ले सकेंगे, जिससे विवेचना अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त होगी। शुरुआत में 1732 टैबलेट खरीदे जाएंगे, जिस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 25 हजार टैबलेट चरणबद्ध तरीके से खरीदे जाएंगे।

वन कोर्ट-वन प्रॉसिक्यूटर नीति के तहत 610 पद सृजित

न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए सरकार ने वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 610 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें 185 अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी, 225 जिला लोक अभियोजन अधिकारी और 100 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शामिल होंगे। इस पर 60 करोड़ 24 लाख रुपए का खर्च आएगा।

ऊर्जा क्षेत्र में नए कदम

कैबिनेट ने ताप विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया, ताकि बिजली उत्पादन में कमी न हो। साथ ही नल-जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मेगावाट के सोलर और 60 मेगावाट के विंड एनर्जी प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई। इनसे मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग नल-जल योजना के बिजली बिल कम करने में किया जाएगा।

उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो सर्वे को मिली मंजूरी

बैठक में उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो ट्रेन परियोजना के सर्वे को भी मंजूरी दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन इस सर्वे का काम कर रहा है। उज्जैन-पीथमपुर के बीच लगभग 84 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर प्रस्तावित है। सर्वे सिंहस्थ तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, हालांकि निर्माण कार्य में देरी की संभावना जताई गई है।

गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश घोषित

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि अब प्रदेशभर में गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश रहेगा। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अवकाश व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

पर्यटन और अध्यात्म को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में यह भी तय किया गया कि 29 और 30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। वहीं, उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव आयोजित होगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट की पहचान को और मजबूत करने के लिए कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ते हुए बाघ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश को बंदरगाहों से जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई।