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सरकार ने पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है।