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महाराष्ट्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 282 नेवी अग्निवीरों की पुलिस में नियुक्ति को मंजूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। 282 नेवी अग्निवीरों की पुलिस कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 282 नेवी अग्निवीरों की पुलिस में नियुक्ति को मंजूरी
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के 282 नेवी अग्निवीरों की पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इन नियुक्तियों से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार से 282 अग्निवीरों की पहली सूची महाराष्ट्र सरकार को मिल चुकी है।

282 नेवी अग्निवीरों को पुलिस कॉन्स्टेबल की नौकरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने X पोस्ट में बताया कि कैबिनेट की बैठक में देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। फडणवीस के अनुसार नियुक्ति के लिए मंजूर 282 अग्निवीरों में 150 सीमैन डेकसाइड और 132 सीमैन इंजनसाइड शामिल हैं। इन सभी को महाराष्ट्र में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति से संबंधित आदेश भी सौंप दिए गए हैं और उन्होंने अग्निवीरों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं।

असम में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का फैसला

अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने के लिए महाराष्ट्र से पहले असम सरकार भी आरक्षण का फैसला कर चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विभिन्न विभागों में आरक्षण का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के तहत असम पुलिस, कमांडो बटालियन, जेल विभाग, फायर सर्विस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और आबकारी विभाग में कॉन्स्टेबल तथा समकक्ष पदों का 12 प्रतिशत हिस्सा अग्निवीर योजना के तहत सेवा करने वाले असम के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

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गुजरात में भी पूर्व अग्निवीरों को राहत

गुजरात में भी पूर्व अग्निवीरों की पुलिस भर्ती को लेकर घोषणा की गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया था कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस की नौकरी में भर्ती परीक्षा से छूट दी जाएगी। इन फैसलों का उद्देश्य सैन्य सेवा के बाद युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

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क्या है अग्निवीर और अग्निपथ योजना?

अग्निपथ केंद्र सरकार की सैन्य भर्ती योजना है। इसके तहत सशस्त्र बलों में चयनित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। योजना का उद्देश्य सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और तकनीकी रूप से दक्ष, अनुशासित तथा प्रेरित युवाओं को सैन्य सेवा का अवसर देना है। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को आगे रोजगार के अवसर तलाशने होते हैं।

Dr. Sumit  Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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