CG NEWS:साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, किसानों के लिए बनी उर्वरक मॉनिटरिंग समिति
प्रेम कुमार, रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दो बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों की उप समिति गठित करने को भी मंजूरी दी गई।
CG NEWS: साय कैबिनेट की आज अहम बैठक, किसानों को राहत समेत कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसलों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने एक ओर किसानों के लिए खाद वितरण व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
किसानों को समय पर मिलेगी खाद
राज्य सरकार ने खरीफ और रबी दोनों मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा आवश्यक सुझाव राज्य सरकार को देगी।
उप मुख्यमंत्री करेंगे समिति की अध्यक्षता
इस उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। समिति जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बुला सकेगी।
अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले नियम-2026 को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
चार साल सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ
इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
विधानसभा में की गई घोषणा हुई पूरी
राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों को सरकारी सेवा में बेहतर अवसर मिलेंगे तथा पुलिस, वन और जेल विभाग को अनुभवी मानव संसाधन प्राप्त होगा।
