भोपाल। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को छठवां दिन काफी है। कांग्रेस ने सरकार पर आदिवासियों की जमीनें जबरन छीनने, कुपोषण से निपटने में विफल रहने और गरीबों के साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की योजनाओं और प्रयासों का पक्ष रखा। इसी बीच आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिन पर आधे घंटे तक चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सदन में जोरदार ढंग से यह मुद्दा उठाया कि सरकार आदिवासियों की जमीनें जबरन छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार बिल्कुल भी आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही और लगातार उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीनों को धड़ल्ले से हस्तांतरित किया जा रहा है और इसमें शासन में बैठे कुछ नेता और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।
झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार कुपोषित बच्चों पर प्रतिदिन मात्र 8 रुपए खर्च कर रही है, जबकि मंत्रियों के एक दिन के नाश्ते में 19,000 रुपए तक के ड्राई फ्रूट मंगाए जाते हैं। उन्होंने इसे आदिवासी और गरीब बच्चों के साथ खुला भेदभाव बताया। भूरिया ने यह भी कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति न के बराबर है और मुख्यमंत्री को खुद इन क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को आश्वस्त करना चाहिए।
खातेगांव से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार कुपोषण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आवश्यकता अनुसार 8 रुपए प्रतिदिन की राशि में वृद्धि की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अतीत में भी समय-समय पर इन योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ आदिवासियों को भड़काने और गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासियों समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं।
सदन में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि वन अधिकार पट्टों के वितरण में भाजपा सरकार का रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 26,500 से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए बताया कि अब सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति का पता लगाकर यह तय किया जाएगा कि उस समय किसका कब्जा था। इससे वन अधिकार पट्टों की वास्तविक पात्रता और वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
हेलमेट के बिना पेट्रोल न दिए जाने पर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हर चीज को कानून में बांधना आवश्यक नहीं है, कुछ चीजें सामाजिक स्तर पर जरूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जन जागरूकता के लिए है, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।
विधानसभा में आज सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनमें महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कारखाना मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को और मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह पेश करेंगे।
इसके अलावा कमजोर वर्गों को विधिक सहायता देने वाले कानून को समाप्त करने के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक 2025 को राज्य मंत्री गौतम टेटवाल सदन में रखेंगे। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सभी विधेयकों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
आज एक बार फिर भाजपा विधायक प्रीतम लोधी कैब से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन ने हमारी विधानसभा को गरीब बना दिया, जिसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है।
