आज से ट्रेन में सफर करना महंगा : 1 जुलाई से रेलवे ने बढ़ाया किराया, जानें कितने बढ़े टिकट के दाम

नई दिल्ली। देशभर में ट्रेनों से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से ट्रेन किराए में बढ़ोतरी कर दी है। अब मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ AC क्लास में यात्रा करना और महंगा हो गया है। रेलवे का कहना है कि, यह फैसला बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस लागत को देखते हुए लिया गया है।

नॉन-एसी और एसी ट्रेनों में कितना बढ़ा किराया?

मेल/एक्सप्रेस (नॉन-एसी):

• प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है।
• यानी 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 10 रुपए ज्यादा देने होंगे।

एसी कोच (AC 2-tier/3-tier/Executive):

• प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी।
• यानी 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपए अधिक देने होंगे।

साधारण सेकंड क्लास (500 किमी तक):

• कोई बढ़ोतरी नहीं।
• लेकिन 501 से 1500 किमी तक – 5 रुपए
• 1501 से 2500 किमी – 10 रुपए
• 2501 से 3000 किमी – 15 रुपए की बढ़ोतरी होगी।

स्लीपर/फर्स्ट क्लास (नॉन-एसी):

• प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा की बढ़ोतरी।

किन ट्रेनों पर लागू हुआ नया किराया?

यह बढ़ा हुआ किराया सिर्फ सामान्य ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, तेजस, दुरंतो, गरीब रथ, हमसफर, अंत्योदय, जन शताब्दी, अनुभूति और विस्टाडोम कोच जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर भी नया किराया लागू हो गया है।

कौन से किराए में नहीं हुआ बदलाव?

• रेलवे ने यात्रियों को कुछ राहत भी दी है।
• इन सेवाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है:
• मासिक सीजन टिकट (MST)
• उपनगरीय ट्रेन सेवाएं (Local/Suburban)
• आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, अन्य शुल्क
• GST नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

कब से लागू हुआ नया किराया?

• 1 जुलाई 2025 से बुक होने वाले टिकटों पर ही नया किराया लागू हुआ है।
• 1 जुलाई से पहले बुक किए गए टिकट पर नया किराया लागू नहीं होगा।

तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदले

• रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है।
• अब तत्काल टिकट की विंडो खुलने के पहले 10 मिनट में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है।
• इससे फर्जी बुकिंग, दलालों और बॉट्स पर लगाम लगेगी।
• बुकिंग के समय यात्री को OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा।

रेलवे ने बताया क्यों जरूरी थी बढ़ोतरी?

रेलवे के मुताबिक इस कदम से:

• यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी।
• मेंटेनेंस और संचालन लागत की भरपाई होगी।
• प्रीमियम सुविधाओं में सुधार किया जा सकेगा।