गुना में वन भूमि पर कार्रवाई, 360 बीघा जमीन से हटाया कब्जा, 18 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीनें लगीं
गुना। जिले में सरकारी वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र मधुसूदनगढ़ की बंजला बीट में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां करीब 360 बीघा वन भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। इस अभियान का नेतृत्व राघोगढ़ के एसडीएम अमित कुमार सोनी ने किया। कार्रवाई में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। मौके पर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और वनकर्मी तैनात किए गए थे। प्रशासन के अनुसार, मुक्त कराई गई जमीन पर आगे पौधरोपण और वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने का काम किया जाएगा।
360 बीघा वन भूमि से हटाया गया कब्जा
प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र मधुसूदनगढ़ के बंजला बीट स्थित कक्ष क्रमांक 757 में की गई। यहां करीब 360 बीघा सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी मिली थी। जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी। अभियान के दौरान भारी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी वन भूमि की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
18 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीनों से कार्रवाई
अतिक्रमण हटाने के अभियान में 18 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीनें लगाई गईं। मौके पर करीब 100 वनकर्मी, 35 पुलिसकर्मी और 15 प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। एसडीएम अमित सोनी के नेतृत्व में अलग-अलग विभागों की टीम ने मिलकर कार्रवाई पूरी की। मौके पर वन विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधित थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
विरोध की कोशिश, सुरक्षा में जुटी रही टीम
प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने गोफन, लाठी और डंडों के जरिए अभियान में रुकावट डालने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात होने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। अधिकारियों के अनुसार, किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। संयुक्त टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
पहले भी मुक्त कराई गई थी 120 बीघा जमीन
इससे पहले 14 जुलाई 2026 को मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुरा की खेरखेड़ा बीट में करीब 120 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। प्रशासन अब वन क्षेत्रों में सरकारी जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों को रोकने पर जोर दे रहा है।
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खाली जमीन पर होगा पौधरोपण
अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन की योजना इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर पौधरोपण करने और वन को दोबारा विकसित करने की है। इससे हरियाली बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।
EDIT BY: ADITI RAWAT
