भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी में सोमवार को बिजली बिलों के बकायादारों के सरचार्ज माफ करने के लिए 'समाधान योजना 2025-26' का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इस योजना का 90 लाख बकायादारों को लाभ मिलेगा। इन बकायादारों का 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल बकाया हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए। इस योजना में तीन माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू ,कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। योजना से बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही राज्य की बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस कदम से जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता एक साथ बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर समाधान योजना की शुरूआत की।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण करना होगा, जो बिजली वितरण कंपनियों की वेबसाइटों पर किया जा सकता है। बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम लाभ मिलेगा, जबकि किस्तों में भुगतान करने पर छूट कम होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ‘सबके लिए रोशनी-सबके लिए प्रगति’ का ध्येय लेकर प्रदेश में गतिविधियां संचालित कर रही है। खेत हो या कारखाने, शहर हो या गांव हर घर में रोशनी इसका प्रमाण है। ऊर्जा विभाग से वर्ष 2024-25 में लगभग 35 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बिजली सब्सिडी दी गई। राज्य सरकार ने विभिन्न नीतिगत निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को प्राथमिकता दी। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, रिन्यूबल एनर्जी पॉलिसी 2025 और पंप हाइड्रो पॉलिसी-2025 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य में 62 गीगावाट सौर, 11 गीगावाट पवन, 4 गीगावाट बॉयोमास और 820 मेगावाट लघु जल विद्युत की क्षमता है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवकरणीय स्रोतों से पूर्ण करने का है। मुरैना में विकसित हो रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में 2.70 रुपए प्रति यूनिट बिजली अब तक की सबसे कम टैरिफ दर पर प्राप्त हुई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है।
