नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमार कार्रवाई की। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। बताया जा रहा है कि, ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर की है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है।
मई में करीबियों के घर हुई थी छापेमारी
इसी साल 24 मई को ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के घर भी छापेमारी की थी। वहीं ED की छापेमारी पर उनके पिता का कहना है, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। मणिपुर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि संजय सिंह पर हो रही है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो क्या है। बता दें कि, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
संजय सिंह ने अपने घर किया ED का स्वागत
अडानी का मुद्दा उठाने की वजह से हुई कार्रवाई: आप
संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा - संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। इसी वजह से छापेमारी की गई है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा- सबसे पहले उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी की और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। पीएम मोदी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे।
दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने बयान दिया था। जिसके मुताबिक, वह एक कार्यक्रम में सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। बताया जा रहा है कि, यह दिल्ली चुनाव से पहले AAP नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है।
आबकारी नीति मामले में ही जेल में बंद हैं सिसोदिया
दिल्ली में पूर्व में लागू की गई आबकारी नीति के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। 15 सितंबर को सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के खिलाफ दो विशेष अनुमति याचिकाएं बुधवार के लिए सूचीबद्ध हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दो दिन बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
AAP सरकार पर लगे हैं ये आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।
हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आरोप को खारिज किया था। यह नीति बाद में वापस ले ली गई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कहा था कि यह आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।
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