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बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश:सरकारी कर्मचारियों का डीए 20 प्रतिशत बढ़ा, जानिए बड़ी बातें

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए नए प्रावधानों का ऐलान किया है।
सरकारी कर्मचारियों का डीए 20 प्रतिशत बढ़ा, जानिए बड़ी बातें

बजट में बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने से लेकर एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए नई सुविधाओं की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही कोलकाता में नए एयरपोर्ट और सामाजिक योजनाओं के विस्तार का रोडमैप भी पेश किया गया है।

भरोसा स्कीम से बेरोजगार युवाओं को सहारा

राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए भरोसा स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह योजना नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। इसके लिए बजट में अलग से वित्तीय प्रावधान भी किया गया है, ताकि युवाओं को तत्काल राहत मिल सके।

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एक लाख खाली पदों पर होगी भर्ती

बजट में अगले चरण में एक लाख सरकारी खाली पदों को भरने का बड़ा ऐलान किया गया है। इनमें 20 हजार पुलिस और 50 हजार शिक्षण पद शामिल हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अगले दो वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, जिससे डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 से लागू होगी। वहीं सिविक पुलिस, होमगार्ड और ग्रीन पुलिस के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। जहां संभव होगा, वहां सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

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महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा संचालन का प्रावधान 

महिला कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा संचालन हेतु 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस सुविधा का लाभ देने के लिए जल्द ही पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यभर में महिला थानों की स्थापना की दिशा में भी काम किया जाएगा।

पेंशन, एयरपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

सरकार ने विधवा पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है। राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कोलकाता के कल्याणी क्षेत्र में नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में जमीन तलाशने का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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