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राज्य सरकार ने दावा किया कि पिछली सरकारों के दौरान कई मुस्लिम समुदायों को वोट बैंक राजनीति के तहत OBC सूची में जोड़ा गया था। सरकार ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि नई व्यवस्था संवैधानिक आधार पर तैयार की गई है।