स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में MP का जलवा, उज्जैन-देवास-जबलपुर और रीवा को राष्ट्रीय सम्मान; इंदौर बना 'मोस्ट इंस्पायरिंग सिटी'
भोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में मध्यप्रदेश के कई शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। इंदौर को सामान्य शहरों की स्वच्छता रैंकिंग से अलग रखते हुए 'मोस्ट इंस्पायरिंग सिटी' की विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन देश में पहले नंबर पर रहा जबकि 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में देवास ने बाजी मारी। रिवर फ्रंट श्रेणी में रीवा को पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए।
इंदौर को मिला 'मोस्ट इंस्पायरिंग सिटी' का दर्जा
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंदौर को स्वच्छता की पाठशाला बताते हुए उसे 'मोस्ट इंस्पायरिंग सिटी' की अलग श्रेणी में रखने की बात कही। महापौर के मुताबिक, इस श्रेणी में इंदौर ने स्वच्छता के लिए देशभर में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही 'वन सिटी-वन अवॉर्ड' पहल के तहत इंदौर और उसके मेंटर शहर देपालपुर की जोड़ी को 25 हजार से कम आबादी वाली श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है।
इंदौर की मदद से 378वीं रैंक से दूसरे स्थान तक पहुंचा देपालपुर
देपालपुर की उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि करीब दो साल पहले मध्यप्रदेश के 380 शहरों में स्वच्छता के मामले में यह 378वें स्थान पर था। पिछले सर्वेक्षण में देश के 2,030 शहरों में इसे 1,710वीं रैंक मिली थी। इसके बाद इंदौर ने देपालपुर को जोड़ीदार शहर बनाकर अपनी स्वच्छता व्यवस्था, तकनीक और संसाधन साझा किए। 30 सितंबर 2025 को शुरू हुई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत इंदौर को देपालपुर का मेंटर बनाया गया था। इसके बाद करीब 20 हजार आबादी वाले देपालपुर ने 25 हजार से कम आबादी की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया।
उज्जैन 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में देश में नंबर-1
स्वच्छ सर्वेक्षण में उज्जैन ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उज्जैन को यह उपलब्धि कचरे के बेहतर प्रबंधन और उससे उपयोगी उत्पाद तैयार करने के नवाचारों के लिए मिली है। शहर में महाकाल, मंगलनाथ और कालभैरव मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती और गुलाल बनाए जा रहे हैं। घाटों पर छोड़े गए पुराने कपड़ों से पेपर बैग और निर्माण के मलबे से पेवर ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा गीले कचरे से बिजली बनाने की व्यवस्था भी की गई है। शहर के 54 वार्डों में 96 वाहनों के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण किया जाता है। गीले और सूखे कचरे सहित चार तरह के कचरे को अलग-अलग एकत्र किया जाता है। सफाई के लिए दिन में तीन बार व्यवस्था की गई है। नगर निगम के अनुसार 95 प्रतिशत से अधिक कचरा पृथक रूप में मिल रहा है।
देवास ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में हासिल किया पहला स्थान
मध्यप्रदेश के देवास ने भी स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास देश में पहले स्थान पर रहा। इस उपलब्धि के साथ शहर ने स्वच्छता प्रबंधन और सफाई व्यवस्था के मामले में अपनी पहचान बनाई है।
जबलपुर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरे स्थान पर
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में मिली उपलब्धि से मध्यप्रदेश के स्वच्छता प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है।
रिवर फ्रंट श्रेणी में रीवा को पहला स्थान
रीवा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रिवर फ्रंट श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने, घर-घर से कचरा संग्रहण और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने पर विशेष जोर दिया गया। नगर निगम ने चिरहुला तालाब, बाणसागर जलाशय, बावड़ियों और नदी घाटों की सफाई कराई। गीले कचरे से जैविक खाद बनाने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और कबाड़ से कलाकृतियां तैयार करने जैसे काम भी किए गए। इसके अलावा नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और विशेष सफाई अभियान चलाए गए।
भोपाल टॉप-2 से बाहर, इस बार राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में नहीं मिला स्थान
भोपाल ने लगातार सात साल की मेहनत के बाद पिछली स्वच्छता रैंकिंग में देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का मुकाम हासिल किया था, लेकिन इस बार शहर राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में जगह नहीं बना सका। इसकी एक बड़ी वजह आदमपुर छावनी में जमा करीब 5 लाख टन पुराने कचरे का निपटान नहीं होना माना जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण भी चल रहा है।
