सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र भी 62 साल, हाईकोर्ट ने 2 कर्मचारियों को दी राहत
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मानी जाएगी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने वर्ष 2018 में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए दोनों कर्मचारियों को बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।
60 साल की उम्र में कर दिया गया था रिटायर
यह मामला रीवा के अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा है। दोनों कर्मचारी रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत थे। दोनों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित करने और उससे जुड़े वित्तीय लाभ देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोनों कर्मचारियों की याचिकाओं और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने पक्ष रखा।
सरकार ने 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट का किया विरोध
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि सामाजिक न्याय और विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के हकदार नहीं हैं। सरकार ने इसी आधार पर कर्मचारियों की मांग का विरोध किया था।
सरकारी खजाने से वेतन मिलने के आधार पर दिया फैसला
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का सिद्धांत इन संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी निगमों और बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर सेवानिवृत्ति आयु को लेकर स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट है। हालांकि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के मामले में अलग व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकती।
90 दिनों में बकाया वेतन देने के आदेश
हाईकोर्ट ने दोनों कर्मचारियों की याचिका मंजूर करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित की। साथ ही राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि वर्ष 2018 में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा को उनका बकाया वेतन और देय वित्तीय लाभ 90 दिनों के भीतर प्रदान किए जाएं।
