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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए दो डिस्टिलरी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। एम/एस लीजेंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज ओडिशा प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके विरुद्ध बिना किसी कारण बताओ नोटिस और बिना सुनवाई का अवसर दिए उनकी लाइव आईडी और पासवर्ड निष्क्रिय कर दिए गए। कंपनियों का कहना था कि वे कई वर्षों से वैध लाइसेंस के आधार पर छत्तीसगढ़ में इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) के निर्माण और आपूर्ति