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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर युगल पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया। निर्णय में संस्थानों को प्राचार्य चयन की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई।