Check Bounce की खबरें

एक लाख रुपये से कम राशि के चेक लेने से इनकार के फैसले ने नगर निगम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चेक बाउंस के मामलों में वसूली और धारा 138 की कानूनी कार्रवाई पर होने वाले खर्च से बचने के लिए लिया गया यह निर्णय अब सवालों के घेरे में है। नागरिकों के विरोध के बाद मामला नियम और व्यवहारिक व्यवस्था के बीच उलझता नजर आ रहा है।