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मध्यस्थता अवॉर्ड की रकम सरकारी विभाग से वसूल होगी, अधिकारियों पर व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी डालना गलत; शपथपत्र-अंडरटेकिंग और अवमानना की धमकी वाले निर्देश रद्द,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 160.30 करोड़ के मध्यस्थता अवॉर्ड की वसूली से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि निष्पादन न्यायालय सरकारी विभाग के अधिकारियों पर व्यक्तिगत वित्तीय देनदारी नहीं डाल सकता।