27 Percent Obc Quota की खबरें

मप्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने एसएलपी दाखिल की है, जबकि इसकी तैयारी में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका नहीं रही। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल सहित दो विधायक भी दशहरे के बाद कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।