प्रदर्शन पर नहीं चलेगी लाठी!सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, देशभर में बनेगा नया नियम
नई दिल्ली। NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी टिप्पणी की। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार हर नागरिक को है। अदालत ने पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रदर्शन संभालने के लिए एक समान पुलिस प्रोटोकॉल बनाने की संभावना पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- आंदोलन के नाम पर पुलिस ज्यादती नहीं चलेगी, देशभर में बनेगा नया प्रोटोकॉल
कानून व्यवस्था भी जरूरी
NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन संविधान के तहत सुरक्षित अधिकार है। अदालत ने साफ कहा कि केवल किसी प्रदर्शन के होने से पुलिस लाठीचार्ज या अत्यधिक बल प्रयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी मांगों और समस्याओं को रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन भी नियमों के अनुसार होना चाहिए।
पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संसद मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई का दावा किया गया है। याचिकाओं में मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं। साथ ही CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है।
छात्र और पुलिसकर्मी दोनों की सुरक्षा जरूरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिसकर्मियों की चोटों को भी गंभीरता से लिया। जस्टिस बागची ने कहा कि चाहे घायल छात्र हो या पुलिसकर्मी, हर व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पीठ ने सवाल किया कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए जाते। अदालत ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान सभी पक्षों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
देशभर के लिए एक समान नियम बनाने पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन से निपटने के लिए सिर्फ किसी एक राज्य या शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। अदालत का मानना है कि स्पष्ट नियम होने से पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुशासन जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर नागरिकों के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता।
NEET विवाद से शुरू हुआ छात्र आंदोलन
NEET परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया था। दिल्ली का जंतर-मंतर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब अदालत इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगी।
मंगलवार को होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है। अदालत यह देखेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में नियमों का पालन हुआ या नहीं।
