कार्तिगई दीपम विवाद में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति पर रिव्यू

मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम विवाद फिर चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति को चुनौती दी है।
यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश में दी थी। अदालत ने 24 नवंबर को एक बार अनुष्ठान की अनुमति दी थी। इसके लिए कई शर्तें भी तय की गई थीं। यह मामला धार्मिक परंपरा और कानूनी अधिकारों से जुड़ा है। सरकार अब शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर दोबारा विचार चाहती है।
ये है पूरा मामला
मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का विवाद है। यहां स्थित दीपथून को लेकर लंबे समय से कानूनी मामला चल रहा है। मंदिर प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच इस स्थान पर मतभेद हैं। विवाद का प्रमुख विषय दीप जलाने की जगह है। एक पक्ष दीपथून पर दीप जलाने की मांग कर रहा है। वहीं, सरकार ने पुरानी परंपरा का हवाला दिया है।
इस मामले में Karthigai Deepam धार्मिक आयोजन का केंद्र है। तमिलनाडु में इस आयोजन के दौरान दीप जलाने की परंपरा है। विवादित स्थान पर दीप जलाने की अनुमति को लेकर अदालतों में सुनवाई हुई। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को चुनौती दी है।
सरकार ने दाखिल की याचिका
तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के कमिश्नर ने याचिका दाखिल की है। यह विभाग मंदिरों से जुड़े प्रशासनिक मामलों को देखता है। सरकार ने 20 नवंबर के अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।
Tamil Nadu Government ने अदालत के सामने पहले भी अपनी आपत्तियां रखी थीं। सरकार का कहना था कि विवादित दीपथून पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा नहीं रही है। परंपरागत रूप से दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है।
सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव से कानून व्यवस्था की समस्या होने की आशंका जताई थी। अब पुनर्विचार याचिका के जरिए सरकार ने अपना विरोध दोबारा दर्ज कराया है। हालांकि, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला सामने आना बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश जारी किया था। अदालत ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। यह अनुमति केवल एक बार के लिए दी गई थी। अदालत ने इसके साथ कई प्रतिबंध भी लगाए थे।
Supreme Court Order में साफ किया गया था कि इससे कोई स्थायी अधिकार नहीं बनेगा। इस अनुमति को पारंपरिक या धार्मिक अधिकार की मान्यता नहीं माना जाएगा। अदालत ने इसे भविष्य के वर्षों के लिए मिसाल मानने से भी इनकार किया था।
सिर्फ अधिकृत लोगों को अनुमति
अदालत ने दीप जलाने के लिए सीमित लोगों को अनुमति दी थी। मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधि ही इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। संबंधित सरकारी अधिकारियों को भी वहां जाने की अनुमति दी गई थी। आम लोगों को उनके साथ जाने से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुष्ठान कराना था। अदालत ने सार्वजनिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई थी।
जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने अनुष्ठान के दौरान जुलूस निकालने पर रोक लगाई थी। सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। नारेबाजी और अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अदालत ने अनुष्ठान को सीमित दायरे में रखने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य निर्धारित व्यवस्था बनाए रखना था। दीप जलाने के अलावा दूसरी गतिविधियों की अनुमति नहीं थी।
कलेक्टर को मिली जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै के जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया था। नोडल अधिकारी यानी पूरी व्यवस्था का समन्वय करने वाला जिम्मेदार अधिकारी। उन्हें मंदिर प्रशासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस के साथ समन्वय करना था। अनुष्ठान की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर को दी गई थी। अदालत ने संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल रखने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद
दीपथून विवाद की शुरुआत निचली अदालत से नहीं हुई थी। दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था। इसमें मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया गया था।
तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति जताई थी। सरकार ने पुरानी परंपरा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया था।
इसके बाद मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहुंचा। डिवीजन बेंच यानी दो या अधिक न्यायाधीशों की पीठ। 6 जनवरी 2026 को बेंच ने पहले आदेश को बरकरार रखा। उसने तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने अपनी दलीलों में परंपरागत दीप मंडपम का उल्लेख किया। उसने कहा कि दीपथून पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा नहीं है।
अब पुनर्विचार याचिका पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के बाद मामला फिर आगे बढ़ा। अदालत ने 24 नवंबर के लिए एक बार की अनुमति दी थी। अब तमिलनाडु सरकार ने उसी अंतरिम आदेश को चुनौती दी है।
Review Petition यानी पुनर्विचार याचिका के जरिए सरकार फैसले पर दोबारा विचार चाहती है। इस याचिका में 20 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। हालांकि, अदालत का अगला रुख अभी सामने आना बाकी है।
Deepathoon Dispute अब दो अलग-अलग कानूनी चरणों से गुजर रहा है। पहला चरण दीप जलाने की अंतरिम अनुमति से जुड़ा है। दूसरा चरण सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से संबंधित है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर सबकी निगाहें रहेंगी।
यह विवाद केवल एक दिन के धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। इसमें परंपरा, प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी अधिकारों के सवाल जुड़े हैं। अदालत का अंतरिम आदेश इन सभी मुद्दों का अंतिम फैसला नहीं है।




















