पंजाब में 24 लाख परिवारों के बिजली बिल का ब्याज और जुर्माना माफ, सीएम मान का बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बकाया बिलों पर कुल 518 करोड़ रुपए का जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। उपभोक्ता मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत शुरुआत में जमा कर सकेंगे, जबकि बाकी 75 प्रतिशत का भुगतान छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जा सकेगा।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए OTS योजना शुरू
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुक्रवार से लागू कर दी गई है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ होगा। यह योजना 45 दिनों तक लागू रहेगी।
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24.86 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
भगवंत मान ने बताया कि इस फैसले से पंजाब के 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। राज्य में बिजली बिलों की कुल बकाया राशि 2,516 करोड़ रुपए है, जिसमें से 518 करोड़ रुपए का जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब केवल मूल बकाया बिल का भुगतान करना होगा।
25 प्रतिशत राशि जमा कर शुरू कर सकेंगे भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि उपभोक्ता शुरुआत में अपने बकाया बिजली बिल की 25 प्रतिशत राशि जमा करा सकते हैं। इसके बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को एक साथ पूरा बकाया जमा करने की परेशानी नहीं होगी।
संशोधित बिल में हटाया जाएगा जुर्माना और ब्याज
मान ने कहा कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2026 तक के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें संशोधित बिल जारी किए जाएंगे। इसमें जुर्माने और ब्याज की राशि हटा दी जाएगी। उपभोक्ताओं को संशोधित बिल में दर्ज मूल बकाया राशि का ही भुगतान करना होगा।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवालों के जवाब में स्पष्ट किया कि यह योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी योजना की जानकारी देते हुए इसे पंजाब के परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी किए जाएंगे बहाल
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से 24 लाख से अधिक परिवारों को 518 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल किए जाएंगे। मान ने कहा कि उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने का आसान मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की अपनी सरकार है।
