पथरिया उप पंजीयक कार्यालय रोज खोलने की मांग, 63 पंचायतों के 130 गांवों के लोगों को हो रही परेशानी
पथरिया। तहसील मुख्यालय पथरिया स्थित उप पंजीयक कार्यालय को प्रतिदिन संचालित करने की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार 13 नवंबर को क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों ने जिला कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर कार्यालय का नियमित संचालन शुरू कराने की मांग की। लोगों का कहना है कि कार्यालय सप्ताह में केवल तीन दिन संचालित होने और उप पंजीयक को दमोह जिला पंजीयक कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के कारण पंजीयन संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को छोटे-बड़े दस्तावेजों के पंजीयन के लिए करीब 35 किलोमीटर दूर दमोह जाना पड़ रहा है।
63 ग्राम पंचायतों के लोगों को हो रही परेशानी
आवेदन में बताया गया है कि पथरिया उप पंजीयक को जिला पंजीयक कार्यालय दमोह का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद स्थानीय कार्यालय का संचालन प्रभावित हुआ है। पथरिया तहसील की 63 ग्राम पंचायतों के करीब 130 गांवों और नगर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में पथरिया उप पंजीयक कार्यालय सप्ताह में सोमवार, बुधवार और गुरुवार को संचालित होता था। अब पंजीयन कार्य के लिए क्रेता, विक्रेता और गवाहों को दमोह जाना पड़ रहा है।
35 किलोमीटर दूर जाने से बढ़ रहा खर्च और परेशानी
लोगों के अनुसार पंजीयन के लिए दमोह आने-जाने में अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करना पड़ रहा है। किसानों और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय नियमित नहीं चलने से दस्तावेज लेखकों और पंजीयन कार्य से जुड़े अन्य पक्षकारों को भी असुविधा हो रही है।
जमीन और संपत्ति के पंजीयन कार्य प्रभावित
पथरिया क्षेत्र में भूमि और संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े बैनामा, वसीयतनामा, हकत्याग पत्र, बंटवारा नामा, दानपत्र और किरायानामा सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीयन कराया जाता है। ऐसे में कार्यालय का नियमित संचालन नहीं होने से इन कार्यों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
कलेक्टर से नियमित संचालन के आदेश जारी करने की मांग
आवेदनकर्ताओं ने कहा कि पहले स्थानीय स्तर पर लोगों को समयबद्ध पंजीयन सेवाएं मिलती थीं। जनहित को देखते हुए पथरिया उप पंजीयक कार्यालय का प्रतिदिन संचालन जरूरी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि कार्यालय को रोज संचालित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएं, ताकि 63 ग्राम पंचायतों और 130 गांवों के लोगों को पंजीयन कार्यों के लिए 35 किलोमीटर दूर दमोह नहीं जाना पड़े।
