रायपुर नगर निगम MIC बैठक में महापौर मीनल चौबे ने संपत्तिकर OTS और शहर विकास से जुड़े लिए कई बड़े फैसले
प्रेम कुमार, रायपुर: रायपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक में बुधवार को संपत्तिकर से लेकर पेयजल, रोजगार, शहर के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बकाया संपत्तिकर के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत निर्धारित अवधि में भुगतान करने वाले करदाताओं को नियमानुसार ब्याज और अधिभार में छूट का प्रावधान रहेगा। वहीं भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के साथ हुए कृत्य को लेकर महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा।
OTS से बकाया संपत्तिकर निपटाने की तैयारी
रायपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक में बकाया संपत्तिकर के मामलों को खत्म करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निर्धारित अवधि में बकाया कर जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार ब्याज और अधिभार में छूट का प्रावधान रहेगा।नगर निगम क्षेत्र में करीब 3.50 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं। इनमें से लगभग 2.50 लाख संपत्तियों का संपत्तिकर नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। शेष बकाया मामलों को OTS के जरिए निपटाने की तैयारी है।
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महापौर बोलीं—राजस्व भी जरूरी, करदाताओं को राहत भी
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम की राजस्व व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है, लेकिन करदाताओं को नियमानुसार राहत और सुविधाएं देना भी निगम की जिम्मेदारी है। OTS से पुराने बकाया मामलों के समाधान के साथ निगम के राजस्व तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
24 घंटे में पुनर्मूल्यांकन नोटिस पर महापौर नाराज
बैठक में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से जुड़े नोटिस जारी करने के मामले पर भी महापौर ने नाराजगी जताई। 24 घंटे में संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के नोटिस दिए जाने को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित कार्रवाई नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से की जाए।
भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के मामले पर अफसरों को फटकार
एमआईसी बैठक में भाटागांव के सब्जी व्यापारियों के साथ हुए कृत्य का मुद्दा भी उठा। मामले को लेकर महापौर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई और जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी या नागरिक के खिलाफ कार्रवाई से पहले नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे शासन की छवि धूमिल हो।
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अधिकारियों से समन्वय और जवाबदेही पर जोर
महापौर ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का काम केवल व्यवस्था संचालित करना नहीं, बल्कि नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना भी है।
यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली का भी मांगा जवाब
बैठक में यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली के विषय को लेकर भी महापौर ने अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने संबंधित प्रक्रिया और नियमों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अवैध और मिसिंग नल कनेक्शन होंगे नियमित
शहर में संचालित अवैध एवं मिसिंग नल कनेक्शनों को नियमित करने की योजना को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद पात्र आवासीय और व्यावसायिक नल कनेक्शनों को नियमानुसार वैध किया जाएगा। इसके साथ संबंधित संपत्ति को Property Tax ID से लिंक करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
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शहर के चौक और उद्यानों के नामकरण पर बड़े फैसले
MIC बैठक में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके अलावा रिंग रोड क्रमांक-02 से रॉयल ज्वेल्स चौक तक मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बूजलाल शर्मा के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। खो-खो पारा स्थित पंकज उद्यान का नाम स्व. श्री पंकज शर्मा के नाम पर करने का भी फैसला हुआ।
कलेक्टोरेट चौक अब डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक
बैठक में कलेक्टोरेट चौक का नाम भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चौक, रोड मीडियन और उद्यानों के विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
शीतला तालाब के लिए 4.50 करोड़ मंजूर
अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत अमृत विहार शीतला तालाब के जीर्णोद्धार के लिए करीब 4.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई। परियोजना के तहत परिधि दीवार, पाथवे, विद्युत व्यवस्था और सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न कार्य किए जाएंगे। कार्य के संचालन एवं संधारण के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।
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पानी की बढ़ती जरूरत के लिए नई योजना
रायपुर की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरत को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नवीन जलागार और पाइपलाइन विस्तार के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 80 और 150 MLD प्लांट के संचालन को मंजूरी शहर के 80 एवं 150 एमएलडी जल संयंत्रों के वार्षिक संचालन एवं संधारण के लिए प्राप्त न्यूनतम दर को भी एमआईसी ने स्वीकृति दी।
गोगांव और गोल बाजार में बढ़ेगी रोशनी
शहर की प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय गोगांव तथा स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक-44 के गोल बाजार क्षेत्र में विद्युत पोल और एलईडी लाइट लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके लिए निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।
महादेवघाट में बनेगा स्ट्रीट फूड हब
स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महादेवघाट स्थित विसर्जन कुंड में करीब 198.80 लाख की लागत से स्ट्रीट फूड हब विकसित किया जाएगा। यह योजना भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्ट्रीट फूड हब संबंधी मार्गदर्शिका के तहत प्रस्तावित है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए व्यवस्थित वेंडिंग व्यवस्था और आजीविका के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है।
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मोवा गारमेंट फैक्ट्री से 500 रोजगार का लक्ष्य
मोवा स्थित गारमेंट फैक्ट्री के पुनर्जीवन और आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया गया। करीब 1.90 करोड़ के निवेश से PPP मॉडल पर मशीनरी स्थापना, संचालन और प्रबंधन कराया जाएगा। परियोजना के जरिए लगभग 500 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सुविधाओं के लिए CSR मॉडल
संत रविदास वार्ड स्थित महतारी सदन एवं महिला योग भवन के संचालन और संधारण का कार्य CSR मद से कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए EOI आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई है।
9.99 करोड़ से बनेगा दिव्यांग समावेशी पार्क
दिव्यांगजनों के लिए करीब 9.99 करोड़ की लागत से दिव्यांग समावेशी पार्क विकसित किया जाएगा। पार्क में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उपचारात्मक एवं प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
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एम्स के पास मरीजों के परिजनों के लिए बनेगा PG हाउस
रायपुर एम्स में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए भी नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। एम्स के समीप पेइंग गेस्ट हाउस के निर्माण, संचालन और संधारण की योजना को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य बाहर से इलाज के लिए रायपुर आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। परियोजना को गैर-लाभकारी मॉडल पर संचालित करने के लिए EOI के माध्यम से साझेदार संस्था के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
268 हितग्राहियों के प्रकरणों को मंजूरी
सामाजिक कल्याण एवं परिवार सहायता योजनाओं के तहत प्राप्त 268 पात्र प्रकरणों को एमआईसी के समक्ष रखा गया।इनमें 183 सामाजिक सुरक्षा/पेंशन तथा 85 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरण शामिल हैं। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी प्रकरणों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
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महापौर का संदेश जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर के समग्र और संतुलित विकास के साथ प्रत्येक वर्ग तक बेहतर नागरिक सुविधाएं पहुंचाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ राजस्व व्यवस्था मजबूत करना, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था बेहतर करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा जरूरतमंद वर्गों के लिए सुविधाएं विकसित करना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि निगम की योजनाओं का उद्देश्य रायपुर को अधिक सुव्यवस्थित, सुविधायुक्त, सुरक्षित और सुंदर शहर बनाना है।
