खंडवा में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव-जनजातीय समाज को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार का संकल्प
हरसूद। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर सोमवार को खंडवा जिले के ग्राम नाहल्दा में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरव, स्वाभिमान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समाज अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास के अवसरों का लाभ लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता विकास की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले खंडवा नगर निगम के 16.97 करोड़ रुपए की लागत से बने पांच मंजिला कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया।
जनजातीय महापुरुषों को इतिहास में मिल रहा सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय वीर नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है, लेकिन उन्हें इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। सरकार उनके शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए गौरव दिवस, स्मारक और शिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर और सिंग्रामपुर तथा राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठकें आयोजित की गईं। रानी दुर्गावती के नाम पर कोदो-कुटकी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मंडला में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज तथा खरगोन में टंट्या भील और गुना में तात्या टोपे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
25 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया
भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों और कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रदेश में तीन दिन तक राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सप्ताह तक सभी जिलों, महाविद्यालयों, छात्रावासों और सार्वजनिक स्थलों पर 1500 से अधिक जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होंगे।

2027 युवा वर्ष, दो बार होगी एमपीपीएससी परीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 85 हजार शासकीय पदों पर भर्ती की गई है। वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले साल एमपीपीएससी की परीक्षाएं दो बार आयोजित करने और युवाओं के लिए दो लाख नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता 32 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 हो गई है, जिसे अगले दो वर्षों में बढ़ाकर 52 करने का लक्ष्य है। ग्रामीण आबादी को संपत्तियों का अधिकार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की जा रही है।
दूध उत्पादन में प्रदेश को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने खेती-किसानी और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 गाय या भैंस के साथ डेयरी शुरू करने पर हितग्राहियों को 13 लाख रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती करने वाले एक या दो गाय रखने वाले किसानों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता मिलेगी। मध्यप्रदेश फिलहाल दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार इसे पहले स्थान पर पहुंचाना चाहती है। उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमी बनने का आह्वान किया। एआई, माइनिंग, डेटा सेंटर, रेडीमेड गारमेंट और फार्मा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मासिक सहायता के साथ रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर अतिरिक्त 5000 रुपए देने की बात भी कही।
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जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 20 करोड़ का प्रशिक्षण पैकेज
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने बताया कि इंदौर में जनजातीय विद्यार्थियों को प्रशासनिक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए 20 करोड़ रुपए का विशेष प्रशिक्षण पैकेज मंजूर किया गया है। इसके तहत अगले वर्ष से 100-100 जनजातीय युवक-युवतियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खंडवा जिले में विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, विधायक कंचन तनवे, छाया मोरे, नारायण पटेल और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।






















