सीहोर में सड़क और बिजली संकट पर ग्रामीणों का अल्टीमेटम, 7 दिन में सुधार नहीं तो फिर होगा चक्काजाम

सीहोर। सीहोर-श्यामपुर मार्ग की बदहाली और क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जारी अघोषित बिजली कटौती को लेकर आखिरकार ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। सड़क के गड्ढों और बिजली की आंखमिचौली से परेशान किसानों ने सोमवार को चांदबड़ जोड़ पर चक्काजाम की चेतावनी देकर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दीं।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश गौर के नेतृत्व में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला। भारी पुलिस बल की तैनाती और अधिकारियों के सात दिन में समाधान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल चक्काजाम स्थगित कर दिया।
चक्काजाम की चेतावनी मिलते ही पुलिस-प्रशासन अलर्ट
ग्रामीणों के आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चांदबड़ जोड़ पर करीब 100 पुलिस जवानों का भारी बल तैनात किया गया। मौके पर तहसीलदार और बिजली विभाग के सहायक यंत्री भी पहुंचे।
पुलिस बल की मौजूदगी और अधिकारियों की सक्रियता से साफ था कि प्रशासन इस बार ग्रामीणों के आंदोलन को हल्के में लेने के मूड में नहीं था। ग्रामीणों ने भी दो टूक कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए।
पहले ही साल में उखड़ गई एफडीआर तकनीक वाली सड़क
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सीहोर-श्यामपुर मार्ग की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों के सामने जमकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि करोड़ों रुपये की लागत से एफडीआर तकनीक के जरिए बनाई गई सड़क पहले ही साल में दम तोड़ गई।
जगह-जगह उखड़ी सड़क और बड़े-बड़े गड्ढे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता की जांच कराने की मांग भी उठाई।
बिजली कटौती ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें
सड़क के साथ बिजली संकट भी ग्रामीणों के गुस्से की बड़ी वजह बना हुआ है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में लगातार अघोषित बिजली कटौती और बार-बार बिजली गुल होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। वर्तमान में रबी फसलों की सिंचाई का महत्वपूर्ण समय है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान खेतों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर सिंचाई नहीं हुई तो फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने बिजली विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नियमित और पर्याप्त बिजली आपूर्ति की मांग की।
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सात दिन का अल्टीमेटम, नहीं सुधरे हालात तो फिर घेरेंगे सड़क
मौके पर मौजूद तहसीलदार और बिजली विभाग के सहायक यंत्री ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश गौर सहित ग्रामीणों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगामी सात दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत का काम शुरू कराने के साथ बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने फिलहाल चक्काजाम टाल दिया, लेकिन आंदोलन समाप्त करने के बजाय प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी।
ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि सात दिन के भीतर सड़क पर सुधार कार्य दिखाई देना चाहिए और गांवों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। यदि तय समयसीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चांदबड़ जोड़ पर दोबारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस बार उग्र चक्काजाम से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन का सात दिन का यह आश्वासन धरातल पर कितना उतरता है।




















