नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार (3 सितंबर) से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस दो दिवसीय बैठक में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव और सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाना है।
केंद्र सरकार चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) करने की तैयारी में है। लग्जरी और ‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर 40% टैक्स का दायरा बरकरार रहेगा। इस फैसले से 12% और 28% स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कॉफी सिरप, रबर टायर, प्रिंटर, रेजर, डेंटल फ्लॉस इत्यादि।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में 'अगली पीढ़ी के सुधार' लाए जा रहे हैं। इससे टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और सरल होगा और छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। साथ ही, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारी सीजन से पहले आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नई दरों से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। राज्यों ने भी रेवेन्यू लॉस को लेकर चिंता जताई है, हालांकि केंद्र ने भरोसा दिया है कि इस घाटे की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
सरकार 22 सितंबर से नई टैक्स दरें लागू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से इसका संकेत देते हुए कहा था कि इस दिवाली आम लोगों को बड़ा तोहफा मिलेगा।
