27% ओबीसी आरक्षण मामले में SLP की तकनीकी खामियां दूर, ओबीसी महासभा ने कहा-शीघ्र सुनवाई हो और अंतरिम राहत मिले

भोपाल। मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सभी 13 तकनीकी खामियां दूर होने तथा नियमित SLP नंबर जारी हो गया है। ओबीसी महासभा कोर कमेटी मेंबर लोकेंद्र गुर्जर के अनुसार प्रकरण को SLP (Civil) संख्या 040141/2026, डायरी संख्या 65767/2026 आवंटित की गई है। इससे मामले की शीघ्र सुनवाई का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद बढ़ी है। ओबीसी महासभा ने इसे कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति बताया है।
13% होल्ड प्रभावितों को तत्काल मिले राहत
ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम स्थगन प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही, 27% आरक्षण की बहाली के लिए आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्नों के संबंध में क्वांटिफाएबल डेटा, आवश्यक सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर नए अध्यादेश अथवा उपयुक्त विधायी समाधान की दिशा में भी कार्यवाही की जाए।
27 फीसदी आरक्षण बहाल करने का इंतजार
मध्यप्रदेश में फिलहाल ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 14% आरक्षण मिल रहा है। अक्टूबर 2026 में हाईकोर्ट ने 2019 में आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। अब 27% आरक्षण बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
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