‘रुपए दो, तभी सत्यापन होगा’ PM आवास सत्यापन में रिश्वत के आरोप पर कार्रवाई
जिस मामले में ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे और कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, उसमें अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। खिलचीपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अभयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर रोजगार सहायक विनोद गौड़ को जनपद पंचायत मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई मामले की निष्पक्ष जांच पूरी होने तक की गई है।
क्या है पूरा मामला?
अभयपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों और सरपंच जगदीश तोमर ने रोजगार सहायक विनोद गौड़ के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन के लिए ग्रामीणों से पैसों की मांग की जाती थी और राशि नहीं देने पर सत्यापन नहीं किया जाता था। ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि रोजगार सहायक पंचायत में नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते और कई बार फोन भी नहीं उठाते। इसको लेकर जनपद सीईओ आशीष जोशी को लिखित शिकायत दी गई थी।
शिकायत के बाद पूर्व मंत्री तक पहुंचा मामला
शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण सरपंच के साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद सिंह ने मौके से ही जनपद सीईओ को फोन कर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचकर धरना देंगे। इस मामले को लेकर 17 सितंबर को ‘पीपुल्स समाचार’ में रोजगार सहायक के खिलाफ भ्रष्टाचार, PM आवास योजना के काम में गड़बड़ी और ड्यूटी से नदारद रहने के आरोपों से जुड़ी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी।
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खबर का असर, जिला पंचायत को भेजा प्रतिवेदन
समाचार प्रकाशित होने के बाद जनपद सीईओ आशीष जोशी ने मामले में कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को प्रतिवेदन भेजा। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने मामले को गंभीर मानते हुए रोजगार सहायक विनोद गौड़ को उनकी मूल ग्राम पंचायत अभयपुर से हटाकर जनपद पंचायत मुख्यालय में अटैच कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था जांच पूरी होने तक लागू रहेगी। मामले की जांच में लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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अब जांच रिपोर्ट पर सबकी नजर
फिलहाल रोजगार सहायक पर लगे रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच चल रही है। अब सवाल यह है कि जांच में ग्रामीणों की शिकायतें कितनी सही साबित होती हैं और क्या आगे कोई और कार्रवाई होगी। ग्रामीणों की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी है।
