ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा QR कोड!MP पुलिस का स्मार्ट प्लान, बाजार से बस स्टैंड तक हर जगह लगेंगे Code

भोपाल। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। फर्जी कॉल, नकली नोटिस और सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। खासकर बुजुर्ग, गृहिणियां और तकनीक से कम परिचित लोग इन ठगों के आसान शिकार बन रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने एक नई और तकनीकी पहल की घोषणा की है। इसके तहत मार्च 2026 के अंत तक प्रदेशभर के सार्वजनिक स्थानों पर विशेष QR कोड लगाए जाएंगे, ताकि आम नागरिक सिर्फ एक स्कैन में साइबर सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।

QR कोड से क्या मिलेगा?

इन QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही यूजर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाएगा, जहां उसे साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय, डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे कैसे बचें, फर्जी कॉल, मैसेज और ईमेल की पहचान, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर तुरंत क्या करें जैसी जानकारी सरल और समझने योग्य भाषा में मिलेगी।

इसके साथ ही, हेल्पलाइन नंबर 1930, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध रहेगा, जिससे पीड़ित तुरंत शिकायत दर्ज कर सके।

समय पर शिकायत क्यों है जरूरी?

साइबर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि ठगी की जानकारी जल्द से जल्द 1930 पर दी जाती है, तो संबंधित बैंक को अलर्ट कर ठगी की रकम को होल्ड या फ्रीज कराया जा सकता है। QR कोड के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि, डरें नहीं, देर न करें- तुरंत शिकायत करें। इससे न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि अपराधियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।

कहां-कहां लगाए जाएंगे QR कोड?

मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, QR कोड ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां रोजाना सैकड़ों-हजारों लोग आते-जाते हैं। इनमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्किंग, सरकारी कार्यालय, निजी दफ्तर और संस्थान शामिल हैं। इसका मकसद यह है कि, प्रदेश का हर नागरिक किसी भी समय, किसी भी जगह साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सके।

साइबर पुलिस क्यों ला रही यह पहल?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, डिजिटल युग में अपराधियों के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। हाल के महीनों में फर्जी CBI, ED या पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करने, वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट दिखाने, नकली नोटिस भेजकर लोगों को डराने और सोशल मीडिया व फर्जी लिंक के माध्यम से ठगी करने जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे हालात में सिर्फ कार्रवाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

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कब से होगी शुरुआत

पुलिस ने बताया कि QR कोड परियोजना फिलहाल तैयारी के चरण में है। इसके तहत साइबर विशेषज्ञों की मदद से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ताकि लोगों को आसान, स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि साइबर सुरक्षा से जुड़े हर नए अपडेट तुरंत आम नागरिकों तक पहुंचे। योजना के अनुसार, मार्च 2026 से इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान

मध्य प्रदेश पुलिस इस पहल को सिर्फ QR कोड लगाने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभियान चलाए जाएंगे, स्थानीय मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी और दफ्तरों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन प्रयासों के जरिए आम नागरिकों को बताया जाएगा कि QR कोड कैसे स्कैन करना है, इसका सही इस्तेमाल क्या है और इससे उन्हें साइबर ठगी से बचने में कैसे मदद मिलेगी।

डिजिटल अरेस्ट क्या है, क्यों बढ़ रहे मामले?

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ठग खुद को CBI, ED, पुलिस या कोर्ट का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ित को यह कहकर डराते हैं कि उसके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है और तुरंत पैसे नहीं दिए गए तो गिरफ्तारी हो जाएगी। कई बार वीडियो कॉल पर नकली दफ्तर, वर्दी और फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है। डर और घबराहट के माहौल में लोग बिना जांच-पड़ताल किए लाखों रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।

QR कोड के जरिए लोगों को साफ संदेश दिया जाएगा कि, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती।

MP में क्यों जरूरी है यह कदम?

हाल के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ठग लोगों को डराकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इन मामलों में बुजुर्ग और आम नागरिक सबसे ज्यादा शिकार बने हैं, क्योंकि तकनीकी जानकारी की कमी और कानून का डर ठगों को उनका आसान निशाना बना देता है।

पुलिस का मानना है कि यह QR कोड पहल

• लोगों को समय पर सही जानकारी देगी।
• ठगी के मामलों को कम करेगी।
• साइबर अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगी।

जागरूकता ही असली सुरक्षा

साइबर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, तकनीक का सही इस्तेमाल ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। QR कोड के जरिए लोग न सिर्फ जानकारी पाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन भी ले सकेंगे।

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