मोहन कैबिनेट के फैसले, भावांतर योजना को मिली मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, कोदों-कुटकी के नए रेट को दी मंजूरी

भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, पेंशनर्स और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में भावांतर योजना को मंजूरी, छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ, रेशम समृद्धि योजना की राशि में बढ़ोतरी, और कोदो-कुटकी की खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न फेडरेशन के गठन जैसे फैसले शामिल रहे। सरकार ने इन निर्णयों के माध्यम से खेती, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

सोयाबीन की एमएसपी में इजाफा

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने भावांतर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹5,000 से बढ़ाकर ₹5,328 कर दिया गया है, ताकि किसानों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

राज्य सरकार तय करेगी सोयाबिन का मॉडल रेट

इस योजना के तहत राज्य का मॉडल रेट तय किया जाएगा। अगर किसानों को बाजार में मॉडल रेट से कम कीमत मिलती है, तो उसके अंतर की राशि सरकार भावांतर योजना के तहत किसानों को देगी। यह भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें, कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी जारी है।

पीएम ने कोदो-कुटकी के बढ़ाए दाम: विजयवर्गीय

मंत्री ने जानकारी दी कि पहले कोदो और कुटकी की कीमत केवल 1 से 2 रुपए प्रति किलो हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं और इस खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में किसान कोदो-कुटकी की खेती करते हैं। वर्तमान में कुटकी का भाव ₹35,000 प्रति क्विंटल और कोदो का भाव ₹2,500 प्रति क्विंटल है।

₹80 करोड़ की बिना ब्याज राशि स्वीकृत 

कैबिनेट बैठक में 'श्रीअन्न फेडरेशन' के गठन का निर्णय भी लिया गया है, जो कोदो-कुटकी के वैल्यू एडिशन (संसाधन और गुणवत्ता बढ़ाने) का कार्य करेगी। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने ₹80 करोड़ की बिना ब्याज राशि स्वीकृत की है। यह राशि फेडरेशन को प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए दी जाएगी, ताकि बाजार में कोदो-कुटकी की बेहतर पहचान और बिक्री सुनिश्चित की जा सके।

पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार, राज्य के पेंशनभोगियों को अब छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ₹70 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस फैसले से लगभग 1.5 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

रेशम समृद्धि योजना के बजट में बढ़त

कैबिनेट बैठक में रेशम समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अब राज्य सरकार प्रति एकड़ लागत के रूप में ₹5 लाख देगी, जबकि पहले यह राशि ₹3.65 लाख थी।

SC/ST छात्रों को मिलेंगे 1000 रुपए 

साथ ही, कैबिनेट बैठक में एक बहादुर पुलिसकर्मी को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया, जिसने संकट के समय विधायक की जान बचाई थी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (SC) वर्ग के उन छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, सरकार हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह कदम छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में उठाया गया है।