नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। इस बार का सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने अपने-अपने मुद्दों और रणनीतियों को अंतिम रूप दे दिया है। जहां विपक्ष कई ज्वलंत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश करने जा रही है।
विपक्ष के निशाने पर सरकार
विपक्षी INDIA गठबंधन ने इस सत्र को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई है। विपक्ष की योजना है कि संसद में केंद्र सरकार से कई संवेदनशील मुद्दों पर जवाब मांगा जाए। इनमें शामिल हैं:
- पहलगाम आतंकी हमला: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले पर सरकार की नीति और खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठ सकते हैं।
- मणिपुर हिंसा: मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा पर विपक्ष सरकार की चुप्पी और कार्रवाई की दिशा पर सवाल खड़ा करेगा।
- बिहार मतदाता सूची संशोधन: चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर केंद्र की मंशा पर विपक्ष सवाल उठाएगा, जिसे वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप मान रहा है।
- ऑपरेशन सिंदूर: इस ऑपरेशन की पारदर्शिता और मानवाधिकारों के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की जाएगी।
- विदेश नीति और पाकिस्तान: अमेरिकी राष्ट्रपति के पाकिस्तान को लेकर दिए गए संघर्ष विराम के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष जवाब मांग सकता है।
सरकार पेश करेगी 15 अहम विधेयक
सरकार ने सत्र के दौरान 15 प्रमुख विधेयकों को संसद में पेश करने की योजना बनाई है। इनमें कई आर्थिक, कानूनी और संस्थागत सुधारों से जुड़े विधेयक शामिल हैं:
- लदान विधेयक 2024
- समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2024
- तटीय नौवहन विधेयक 2024
- गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधेयक 2024
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024
- भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
- आयकर विधेयक 2025
- मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
- भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
- नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक 2025
सरकार की रणनीति तैयार
सरकार को यह भलीभांति अंदेशा है कि विपक्ष इस सत्र में आक्रामक रुख अपनाएगा, लिहाजा पहले से ही जवाबी रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों से इन मुद्दों पर ब्रीफिंग ली है ताकि संसद में सटीक और तथ्यात्मक जवाब दिए जा सकें।
