CG NEWS: महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी, 66 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 626 करोड़ रुपये
रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 626.25 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रही है।
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महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रदेश की 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 626.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं।
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29 किश्तों में 18,805 करोड़ रुपये पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी पहल बन चुकी है। योजना शुरू होने के बाद अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।
महिलाओं ने शुरू किए छोटे कारोबार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दौरे के दौरान कई महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से उन्होंने सिलाई-कढ़ाई, किराना, डेयरी और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घरेलू जरूरतों में इस राशि का उपयोग कर रहे हैं।
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लखपति दीदी योजना से भी बढ़ेगी आय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर लगातार काम कर रही है।
ई-केवाईसी जल्द पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराई जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। बस्तर संभाग में इस काम को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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हर महीने मिलते हैं 1000 रुपये
महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू है। इसके तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
