मप्र में GIS-2027 से पहले आएगी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, कहां कितना हीरा, सोना, कोयला और अन्य मिनरल, तैयार होगा वैज्ञानिक डाटा
अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश की जमीन के नीचे कितनी खनिज संपदा छिपी है, किस जिले में कौन सा खनिज कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उसकी गुणवत्ता कैसी है, अब इसका पूरा हिसाब सरकार खुद तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2027 से पहले एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लाने की तैयारी है। खनिज साधन विभाग इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश करने की तैयारी कर रहा है। नीति के माध्यम से खनिजों की खोज का दायरा मौजूदा 17 प्रतिशत क्षेत्र से बढ़ाकर प्रदेश के शत-प्रतिशत क्षेत्र तक ले जाने का लक्ष्य है। सरकार खनिजों की खोज के साथ उनकी मात्रा, गुणवत्ता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध भंडार का वैज्ञानिक डाटा तैयार करेगी।
विस्तृत डाटा टेंडर दस्तावेजों में शामिल होगा
अभी तक खनिज ब्लॉक की नीलामी के दौरान कंपनियों को संबंधित क्षेत्र में खनिज की मौजूदगी की जानकारी तो दी जाती थी, लेकिन उसकी वास्तविक मात्रा और गुणवत्ता को लेकर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसे में कंपनियों को खुद विस्तृत खोज और आकलन करना पड़ता था। इससे निवेश का जोखिम बढ़ता था और खदानों के संचालन में देरी होती थी। नई नीति में सरकार नीलामी से पहले ही उपलब्ध खनिज संपदा का विस्तृत डाटा तैयार कर टेंडर दस्तावेजों में शामिल करेगी। इससे निवेशकों को खदान की वास्तविक संभावनाओं का आकलन करने में आसानी होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सरकार को अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।
अनुमतियों के लिए कंपनियों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
नई व्यवस्था का दूसरा बड़ा पहलू खदानों के संचालन से जुड़ी अनुमतियां हैं। सरकार प्रस्तावित व्यवस्था में पर्यावरण सहित विभिन्न विभागों से जरूरी अनुमतियां और स्वीकृतियां हासिल करने की जिम्मेदारी खुद लेने की तैयारी कर रही है। इससे रेडी टू ईट के आधार पर खदाने संचालित हो सकेंगी। अभी खनिज ब्लॉक हासिल करने के बाद कंपनियों को वन, पर्यावरण, राजस्व और अन्य विभागों से अलग-अलग अनुमति लेने में लंबा समय लग जाता है। इससे खदानों का संचालन अटकता है और निवेश भी प्रभावित होता है।
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विवादों का समाधान करेगी सरकार
सरकार पहले ही इन प्रक्रियाओं और संभावित विवादों का समाधान करने की दिशा में काम करेगी। खासतौर पर वन भूमि और राजस्व भूमि की स्थिति स्पष्ट होने से जमीन के स्वामित्व और उपयोग को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। इससे खनिज ब्लॉक आवंटित होने के बाद कंपनियां जल्द उत्खनन शुरू कर सकेंगी।
नीलामी में पारदर्शिता और राजस्व दोनों बढ़ेंगे
एक्सप्लोरेशन पॉलिसी से सरकार का उद्देश्य केवल नए खनिज भंडार खोजना नहीं, बल्कि प्रदेश की खनिज संपदा को निवेश और राजस्व में बदलना भी है। जब नीलामी के समय खनिज की मात्रा, गुणवत्ता और क्षेत्रफल की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध होगी, तब कंपनियां उसी आधार पर बोली लगा सकेंगी। इससे अनुमान आधारित बोली के बजाय वास्तविक खनिज क्षमता के आधार पर प्रतिस्पर्धा होगी।
अभी 17 प्रतिशत हिस्से में ही हुई खनिजों की खोज
मध्यप्रदेश में अब तक कुल राजस्व क्षेत्रफल के लगभग 17 प्रतिशत हिस्से में ही खनिजों की खोज की गई है। नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के जरिए सरकार शेष क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण कराएगी। इससे अब तक अज्ञात खनिज भंडारों की पहचान हो सकेगी और प्रदेश की वास्तविक खनिज क्षमता का आकलन संभव होगा।
खनिज संपदा की खोज में मिलेगी मदद
इस बारे में खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा कि सरकार अपनी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी तैयार करेगी। इससे प्रदेश में खनिज संपदा की खोज करने में मदद मिलेगी। इससे निलामी में शामिल होने वाली कंपनियों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
