मध्यप्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित, 412 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होंगे उद्योग
भोपाल। मध्यप्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में 412 हेक्टेयर भूमि पर 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इन क्षेत्रों के विकसित होने से उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के लिए जमीन उपलब्ध हो सकेगी। भोपाल जिले में आरा मशीन क्लस्टर के लिए रातीबड़ के अलावा आगरिया छापर में भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।
18 जिलों में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
राज्य शासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नए औद्योगिक क्षेत्रों को मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। इनमें भोपाल, पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल जिले शामिल हैं।
इन जिलों में अधिसूचित किए गए 21 औद्योगिक क्षेत्र
अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में भोपाल जिले के रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर शामिल हैं। पन्ना में बड़ा गांव, सीहोर में इछावर, देवास में कालूखेड़ी, बुरहानपुर में सातापयरी, सीधी में बाड़ीटोला, धार में रायण और सरदारपुर तथा रायसेन में समनापुर जागीर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह शिवपुरी में बदरवास, खरगोन में डाबरिया, निवाड़ी में निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल, नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर, छतरपुर में धामची और बैतूल में उड़दन गुड क्लस्टर को अधिसूचित किया गया है।
स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। उद्यमियों को इकाइयां स्थापित करने और कारोबार का विस्तार करने के लिए विकसित भूमि उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय संसाधनों और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे।
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MSME इकाइयों के लिए तैयार होगा बेहतर औद्योगिक आधार
औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार से प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर छोटे और नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य औद्योगिक आधारभूत संरचना मजबूत कर मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख MSME केंद्रों में स्थापित करना है।
