इंदौर रचेगा नया इतिहास:1000 करोड़ के ब्लू बॉन्ड से मिलेगी नर्मदा-4 को रफ्तार
इंदौर। नर्मदा के चौथे चरण की महत्वाकांक्षी जल प्रदाय परियोजना को गति देने के लिए इंदौर नगर निगम ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में 1,000 करोड़ रुपये के ब्लू बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इंदौर देश का पहला नगरीय निकाय बनने जा रहा है, जो किसी जल परियोजना के लिए ब्लू बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम का लक्ष्य सितंबर के अंत तक बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर निवेशकों से पूंजी जुटाना है।
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नगर निगम को नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के लिए करीब 1,600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पहले यह राशि बैंक ऋण के माध्यम से जुटाने की योजना थी, लेकिन अब निगम ने 1,000 करोड़ रुपये ब्लू बॉन्ड के जरिए जुटाने का निर्णय लिया है। शेष राशि बैंक ऋण और अन्य वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराई जाएगी।
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केंद्र सरकार से मिलेगी 100 करोड़ की सब्सिडी
नगर निगम के अनुसार ब्लू बॉन्ड जारी करने पर केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को निगम निर्धारित ब्याज दर के अनुसार भुगतान करेगा। निगम का दावा है कि निवेशकों को सामान्य बैंक ब्याज दरों की तुलना में अधिक रिटर्न मिलेगा, जिससे निवेशकों की अच्छी भागीदारी की उम्मीद है।
महापौर बोले- जनता के निवेश से होगा शहर का विकास
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर नगर निगम बैंक से कर्ज लेने के बजाय नागरिकों के पूंजी निवेश से शहर के विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते हैं, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं। इंदौर ने इस व्यवस्था को बदलते हुए जनता के निवेश से विकास कार्यों को गति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन बॉन्ड की सफलता के बाद अब ब्लू बॉन्ड के माध्यम से नर्मदा परियोजना को नई रफ्तार मिलेगी। इससे देश के अन्य नगर निगमों के लिए भी एक नई वित्तीय व्यवस्था का मॉडल तैयार होगा।
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ग्रीन बॉन्ड रहा था सुपरहिट
इंदौर नगर निगम ने फरवरी 2023 में 244 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। निवेशकों ने इस पर जबरदस्त भरोसा जताया और यह करीब छह गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। निगम को 244 करोड़ रुपये के मुकाबले 700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि से जलूद में 60 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। इस परियोजना से नगर निगम को हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपये की बिजली बचत हो रही है। वर्तमान में निगम ग्रीन बॉन्ड पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है और इसके एवज में केंद्र सरकार से 61 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मिली थी।
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तीन माह में पूरी होगी प्रक्रिया
नगर निगम ने ब्लू बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया अगले तीन माह में पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद निवेशकों से प्राप्त पूंजी के आधार पर नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के कार्यों को गति दी जाएगी
