ड्रग्स माफिया पर राष्ट्रीय मंथन:इंदौर में जुटेंगे कई राज्यों के DGP, साझा रणनीति बनेगी
इंदौर। देशभर में ड्रग्स तस्करी और नशे के बढ़ते नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इंदौर में 7 अगस्त से दो दिवसीय उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में मध्यप्रदेश सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा तथा विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक (DGP) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश को नशामुक्त बनाने के आह्वान के बाद आयोजित हो रही इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन की मेजबानी मध्यप्रदेश पुलिस करेगी, जिसमें प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा भी मौजूद रहेंगे।
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सूत्रों के अनुसार बैठक में ड्रग्स तस्करी के बदलते तौर-तरीकों, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, अंतरराज्यीय तस्करों के खिलाफ संयुक्त अभियान तथा एनडीपीएस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा ड्रग्स कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने और उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा।
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पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मध्य भारत के प्रमुख परिवहन मार्ग मध्यप्रदेश से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इंदौर में होने वाली यह बैठक विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और संगठित ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त अभियान को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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इंदौर में जुटेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश
इसी क्रम में 8 और 9 अगस्त को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों के 50 से अधिक न्यायाधीश भाग लेंगे।
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कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। वे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। सम्मेलन में मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्ष, विधि विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेंगे।
"एकजुट आवाजें, सशक्त कल—संवाद, गरिमा एवं समावेशन के माध्यम से न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाना" विषय पर आधारित इस सम्मेलन में मध्यस्थता, आदिवासी समुदायों का विधिक सशक्तीकरण, बाल-अनुकूल न्याय व्यवस्था, बंदियों को न्याय तक पहुंच तथा विधिक सेवा संस्थानों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
