भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार की लाड़ली लक्ष्मी से लेकर कोई भी योजना बंद नहीं होगी और सभी के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है। सीएम ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी। इसे लेकर अनावश्यक डर है।
भाजपा का संकल्प पत्र हमारे लिए धर्मग्रंथ की तरह है : सीएम
सीएम ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी से लेकर कोई भी योजना बंद नहीं होंगी। योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि रखी गई है। नियत तारीखों पर लोगों के खाते में राशि डलती जा रही है। इसके पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र हमारे लिए धर्मग्रंथ की तरह है। देश-प्रदेश और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी लगातार काम करना चाहिए। देखें वीडियो…
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विक्रमादित्य को शैक्षणिक पाठ्यक्रम से हटा दिया
वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन के संदर्भ में सीएम ने कहा कि इतिहास में भाइयों की तीन जोड़ी प्रसिद्ध हैं, राम-लक्ष्मण, कृष्ण बलराम और विक्रमादित्य और भतृहरि। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य को शैक्षणिक पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। रिसर्च सेंटर के माध्यम से इसका भी जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले की गल्तियों को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने नहीं सुधारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यक्तित्व विकास से जोड़ा। ये नीति शिक्षा के क्षेत्र में कई बंधनों को खत्म करेगी।
विद्यार्थियों के लिए डिजिलॉकर की सुविधा होगी : सीएम
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बैठक में फैसला किया कि हर जिले में एक कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस खोला जाएगा। विद्यार्थियों के लिए डिजिलॉकर की सुविधा होगी। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। सनातन संस्कृति की महिमा प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में रामभक्तों का स्वागत किया जाएगा। तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार लोगों को अयोध्या पहुंचाएगी। प्रदेश में जहां जहां कृष्ण के पांव पड़े, सारे स्थान तीर्थ के तौर पर विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यसूची में शामिल सभी विषयों को पूर्ण करने के बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही चार दिवसीय सत्र संपन्न हो गया।
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