छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, युवाओं को 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल
प्रेम कुमार, रायपुर: छत्तीसगढ़ में युवाओं, नौकरीपेशा कर्मचारियों और उद्योग-व्यापार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। वहीं सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति और नवा रायपुर में NSTI की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
1. युवाओं के लिए 500 करोड़ का मिशन, 33 जिलों में बनेंगे उद्यमिता केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।\
5 साल में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान
इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का प्लान
मिशन के तहत 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने की योजना है। बड़ा लक्ष्य: सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि ‘जॉब-क्रिएटर’ बनाने पर जोर दे रही है।
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2. छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट बढ़ाने नई नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
ग्लोबल मार्केट तक सीधी पहुंच
नई नीति के तहत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड पर फोकस
ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच दिलाने की कोशिश होगी। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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3. नवा रायपुर में बनेगा NSTI, 10 एकड़ जमीन मुफ्त
कौशल विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ शासकीय भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
200 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
प्रस्तावित संस्थान को लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
हर साल हजारों युवाओं को प्रशिक्षण
NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षु और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले सकेंगे। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
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4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल
कैबिनेट का सबसे बड़ा राहत वाला फैसला सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
38 से बढ़ाकर 45 साल होगी अधिकतम आयु
राज्य शासन के स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है।
नौकरी में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका
इस फैसले से इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। राज्य शासन इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगा।
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5. दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जमीन की अदला-बदली का फैसला
इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।
सरकार के अनुसार दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है।
न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना मजबूत होगी।
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क्यों खास है आज का कैबिनेट फैसला?
साय सरकार के इन फैसलों में एक साथ रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, सरकारी नौकरी और न्यायिक अधोसंरचना जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। खास तौर पर 500 करोड़ का स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा और नवा रायपुर में NSTI की स्थापना युवाओं तथा नौकरीपेशा वर्ग के लिए सीधे असर वाले फैसले हैं।
