नई दिल्ली। देश में रोजगार सृजन को नया विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) को मंजूरी दे दी है। यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ऐसे युवाओं को 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी।
सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए का विशेष बजट तय किया है और इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
ईएलआई यानी Employment Linked Incentive योजना केंद्र सरकार की पांच फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, जिसका ऐलान बजट 2024-25 में किया गया था। इसका उद्देश्य है 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना। योजना का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए है।
यह योजना उन युवाओं को केंद्रित करती है जो पहली बार किसी संगठित सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और ईपीएफओ (EPFO) के साथ पहली बार पंजीकृत हो रहे हैं। ऐसे पात्र युवाओं को एक महीने की सैलरी के बराबर, अधिकतम 15,000 रुपए दो किस्तों में दिए जाएंगे।
पहली किस्त तब मिलेगी जब कर्मचारी लगातार 6 महीने नौकरी करेगा। दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी के ज़रिए आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। योजना से करीब 1.92 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
ELI योजना का दूसरा भाग कंपनियों के लिए है। सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया है कि वे अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करें। जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम दो, और जिनमें 50 से अधिक हैं, उन्हें कम से कम पांच नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए, सरकार कंपनी को हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन देगी। यह लाभ दो वर्षों तक मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में यह सहायता तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी।
कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकता है। वेतन के आधार पर कंपनियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा।
| EPF वेतन स्लैब | कंपनी को प्रति कर्मचारी लाभ |
|---|---|
| 10,000 रुपए तक | 1,000 रुपए प्रति माह |
| 10,001 से 20,000 रुपए | 2,000 रुपए प्रति माह |
| 20,001 से 1,00,000 रुपए | 3,000 रुपए प्रति माह |
युवाओं के लिए
कंपनियों के लिए
इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नियुक्त किए गए कर्मचारियों को मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को पैसा किसी अतिरिक्त आवेदन के बिना, सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। कर्मचारी को अपना UAN नंबर, आधार कार्ड और बैंक खाता EPFO के साथ अपडेट कराना होगा।
सरकार का दावा है कि यह योजना देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगी, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी और कंपनियों को अतिरिक्त मानव संसाधन जोड़ने में आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं को वित्तीय साक्षरता, बचत की आदत और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।
“ईएलआई योजना केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है, जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता देगा, बल्कि उन्हें औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से भी जोड़ेगा। EPFO इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सभी योग्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं से आग्रह करते हैं कि वे EPFO में पंजीकरण कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। यह योजना देश में संगठित क्षेत्र को मजबूती देगी और युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता खोलेगी।”
– रोशन कश्यप, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भोपाल
