GST काउंसिल की बैठक में कारोबारियों के लिए आ सकता है नया नियम, जानिए क्या बदलेगा
वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लेकर एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। GST काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक से एक दिन पहले यानी 11 सितंबर को GST अधिकारियों की बैठक भी होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। GST काउंसिल में केंद्र सरकार के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। खास बात यह है कि काउंसिल की यह बैठक करीब एक साल से ज्यादा समय के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 3 और 4 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की बैठक हुई थी। उस बैठक में GST की दरों और टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे।
2025 में बदला था GST का सिस्टम
22 सितंबर 2025 से GST का नया सिस्टम लागू किया गया था। इसके तहत पहले से चल रहे चार टैक्स स्लैब को बदलकर मुख्य रूप से दो स्लैब बनाए गए। इनमें 5% और 18% के टैक्स स्लैब शामिल हैं। वहीं, महंगी और कुछ खास तरह की वस्तुओं के लिए 40% GST की व्यवस्था की गई। इससे पहले देश में 5%, 12%, 18% और 28% के चार GST स्लैब लागू थे। नए सिस्टम का मकसद टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने और आम लोगों के साथ कारोबारियों को राहत देने का था।
बड़े कारोबारियों का GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है आसान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 सितंबर को होने वाली बैठक में बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है। खासतौर पर उन कारोबारियों के लिए नियमों को सरल करने पर विचार किया जा सकता है, जिनके कारोबार में हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स क्रेडिट पास होता है। फिलहाल बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरे देश में एक जैसी नहीं है। केंद्र और अलग-अलग राज्यों के GST विभाग कई मामलों में अपनी-अपनी प्रक्रिया अपनाते हैं। इसकी वजह से कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। अगर इस प्रक्रिया को एक जैसा और आसान बनाया जाता है, तो कारोबारियों को कागजी कार्रवाई और दूसरी औपचारिकताओं में राहत मिल सकती है। इससे GST रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय भी कम होने की उम्मीद है।
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GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया भी बदल सकती है
GST काउंसिल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव पर विचार कर सकती है। इसमें ऑटोमेशन यानी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की संभावना है। इसका मकसद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया को ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल GST से जुड़े कई काम अलग-अलग स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे में ऑटोमेशन बढ़ने से अधिकारियों और कारोबारियों दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो सकती है।
छोटे कारोबारियों के लिए पहले ही आ चुकी है आसान स्कीम
सितंबर 2025 में हुई GST काउंसिल की बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए सरल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम को मंजूरी दी गई थी। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हुई थी। इस स्कीम में GST सिस्टम के डेटा के आधार पर छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों की पहचान की जाती है। ऐसे कारोबारी आसान रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वे कारोबारी भी इस योजना को चुन सकते हैं, जिनकी हर महीने की आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये तक है।
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1.68 करोड़ से ज्यादा कारोबार GST के तहत रजिस्टर्ड
देश में GST का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। फिलहाल करीब 1.68 करोड़ कारोबार GST के तहत रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अगर GST रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है, तो इसका असर बड़ी संख्या में कारोबारियों पर पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 12 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की 57वीं बैठक पर हैं। बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और कारोबारियों के लिए कौन से नियम आसान किए जाते हैं, इसका फैसला काउंसिल की चर्चा के बाद ही साफ होगा।
