CG NEWS: बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की तैयारी तेज, गृहमंत्री विजय शर्मा के संकेत से बढ़ी हलचल
RAIPUR/ BILASPUR NEWS। बिलासपुर की पुलिस व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि रायपुर की तर्ज पर बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई को नई गति मिलने की उम्मीद है।
रायपुर मॉडल के बाद अब बिलासपुर पर सरकार की नजर
प्रदेश सरकार अब रायपुर की तरह बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। बिलासपुर प्रवास के दौरान सराफा एसोसिएशन के सम्मेलन में पहुंचे उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी अनुभव के आधार पर बिलासपुर सहित अन्य बड़े शहरों में भी इस मॉडल को लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
पुलिस को मिलेंगे प्रशासनिक अधिकार
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। कानून-व्यवस्था से जुड़े कई फैसलों के लिए प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 163 लागू करने, लाठीचार्ज की अनुमति, जिलाबदर जैसी कार्रवाई और कई अन्य अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के अधीन होंगे। इससे संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय लेने में आसानी होगी।
अपराध नियंत्रण बनेगा और मजबूत
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बड़ी आपराधिक घटनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से संगठित अपराध, ऑनलाइन सट्टा, नशे का कारोबार और शहरी अपराधों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
मंगला और मोपका में नए थानों पर भी विचार
बिलासपुर की तेजी से बढ़ती आबादी और नए विकसित हो रहे क्षेत्रों को देखते हुए मंगला और मोपका में नए पुलिस थाने खोलने की मांग पर भी सरकार विचार कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि शहर की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस संसाधनों का विस्तार किया जाएगा ताकि आम लोगों को बेहतर सुरक्षा मिल सके।
सराफा व्यापारियों की मांग पर भी सरकार गंभीर
सम्मेलन के दौरान सराफा व्यापारियों ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग रखी। इस पर गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक सुधारों पर निर्णय लिया जाएगा।
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जोन आधारित होगी नई पुलिस व्यवस्था
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद शहर को अलग-अलग जोन में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डीसीपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे। इससे हाईकोर्ट, रेलवे जोन, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में अलग-अलग रणनीति के तहत पुलिसिंग की जा सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
