वोट बचाओ रैली में शामिल नहीं हुए 202 युवा कांग्रेस पदाधिकारी, 7 राज्यों में संगठन ने किया निलंबित
नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली' में शामिल नहीं होने पर सात राज्यों के 202 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह रैली 1 नवंबर 2026 को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित की गई थी। संगठन ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड के पदाधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इनमें प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के नेता शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक संबंधित पदाधिकारियों से रैली में शामिल नहीं होने को लेकर जवाब मांगा गया था लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद संगठन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य राज्यों के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 60 पदाधिकारी निलंबित
सात राज्यों में हुई कार्रवाई में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 60 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा गुजरात में 49, झारखंड में 32, पश्चिम बंगाल में 26, तेलंगाना में 14, उत्तर प्रदेश (मध्य) में 11 और हरियाणा में 10 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है।
रैली से अनुपस्थित रहने को माना संगठनात्मक अनुशासनहीनता
मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी विरोधी रैली' से अनुपस्थित रहने के कारण संगठनात्मक अनुशासनहीनता का मामला सामने आया था। संगठन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अनुसार, यह कदम संगठन में अनुशासन बनाए रखने और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अन्य राज्यों में भी हो सकती है कार्रवाई
सूत्रों का कहना है कि रैली में शामिल नहीं होने वाले कुछ अन्य राज्यों के पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सात राज्यों के 202 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई के जरिए युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की भागीदारी और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
