बंगाल में UCC की एंट्री के साथ लव-लैंड जिहाद पर कानून! शुभेंदु ने बंगाल में किया ऐलान, बोले 6 महीने में होगा लागू
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल को देखते हुए UCC लागू करेगी। उन्होंने इसके लिए छह महीने का समय मांगा और साथ ही लव जिहाद तथा लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही। अधिकारी ने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी और राज्य की संस्कृति, परंपराओं तथा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर ध्यान देगी। UCC का प्रस्ताव शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए समान नियम तय करने से जुड़ा है।
छह महीने में UCC लागू करने का दावा
शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्मशताब्दी से जुड़े कार्यक्रम में UCC को लेकर अपना रुख बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इस मामले में उत्तराखंड और गुजरात की राह पर आगे बढ़ेगा। अधिकारी ने लोगों से कहा कि सरकार को छह महीने का समय दिया जाए। उनके बयान के मुताबिक, UCC के साथ लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून लाने की तैयारी होगी। हालांकि इन कानूनों का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
शादी से विरासत तक बदल सकते हैं नियम
UCC का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों की जगह नागरिक मामलों में समान नियम लाना है। इसके दायरे में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे विषय आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने UCC के मसौदे से जुड़े काम के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। ऐसे में अधिकारी का नया बयान इस प्रक्रिया को लेकर सरकार की आगे की दिशा का संकेत माना जा रहा है।
लव और लैंड जिहाद पर भी कानून की बात
कार्यक्रम में अधिकारी ने छह महीने के भीतर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा। इन शब्दों की कानूनी परिभाषा और प्रस्तावित कानून के प्रावधान अभी स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए फिलहाल इन्हें अधिकारी की घोषित राजनीतिक और सरकारी योजना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
संविधान और संस्कृति का भी किया जिक्र
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों और मठों की सुरक्षा की बात कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी विरासत का भी उल्लेख किया। अधिकारी ने राज्य में कथित देश-विरोधी गतिविधियों को लेकर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही और लोगों से एकजुट रहने की अपील की।
UCC पर पहले से चल रही तैयारी
पश्चिम बंगाल में UCC BJP के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल रहा है। राज्य में प्रस्तावित कानून के जरिए नागरिक मामलों में एक समान व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। दूसरी ओर, ऐसे कानूनों को लेकर यह बहस भी होती रही है कि अलग-अलग समुदायों की परंपराओं और अधिकारों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए। उत्तराखंड में UCC जनवरी 2025 में लागू हो चुका है। गुजरात और असम में भी UCC से जुड़े विधायी कदम उठाए गए हैं। गोवा में अलग कानूनी व्यवस्था के तहत समान नागरिक कानून पहले से लागू है।
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धार्मिक पर्यटन पर भी प्लान
कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपये के धार्मिक पर्यटन सर्किट की बात कही। उनके मुताबिक, इस परियोजना को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
